अमरावती : राज्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असून, ही समस्या गंभीर रूप धारण करीत आहे. त्या अनुषंगाने वन विभागात शीघ्र बचाव दलाची स्थापना (रेस्क्यू पथक) करण्यात आली आहे. मात्र, या रेस्क्यू पथकाला सैनिकासमान प्रशिक्षण देण्याची तयारी वन विभागाने चालविली आहे.
अमरावती येथे गत आठवड्यात तिसरी राज्यस्तरीय अधिकारी व कर्मचारी यांची ‘अतिशीघ्र कृती दल बळकटीकरण आणि मानव वन्यजीव संघर्ष’ या विषयावर परिषद पार पडली. यामध्ये वन विभागात स्थापन करण्यात आलेल्या विविध ३२ शीघ्र बचाव दलाच्या सदस्यांना सैनिकांप्रमाणे अचूक प्रशिक्षण देण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याकरिता राज्य शासनाने रेस्क्यू पथकासाठी निधीदेखील उपलब्ध केला आहे.
गत काही वर्षांत विदर्भातील चंद्रपूर, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती जिल्ह्यात मानवी वस्तीत वाघांच्या मुक्त संचारामुळे वन विभागाला अनेक संकटांतून सामोरे जावे लागले. यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी या ‘मॅन इटर’ वाघिणीला ठार करावे लागले. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभागाचे रेस्क्यू पथक अद्ययावत केले जाणार आहे. सैन्याच्या धर्तीवर या पथकाला प्रशिक्षण दिले जाईल, अशी माहिती आहे. शीघ्र कृती दल विभागीय स्तरावर न राहता ते तालुका, गावस्तरावरही असणार आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांची सुटका जलद गतीने करण्यात मदत होणार आहे.
रेस्क्यू पथकाचे हे असेल कर्तव्य
- वन्यप्राणी मनुष्यवस्तीमध्ये वन्यप्राण्यांचे सुरक्षित रेस्क्यू करणे.
- मानव-वन्यप्राणी संघर्ष टाळणे
- रेस्क्यू पथकाने त्वरित कुशलतेने आणि तज्ज्ञांप्रमाणे कार्यवाही करणे.
- पथकाला अत्यावश्यक साहित्य, वाहनांची सुविधा पुरविणे.
- सामान्य लोकांची अपेक्षापूर्ती
- वन्यप्राण्यांपासून मनुष्याला कोणतीही इजा पोहोचू नये.
- आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वन्यप्राण्यांचे रेस्क्यू.
वन विभागाच्या रेस्क्यू पथकाचे कर्तव्य आणि नागरिकांमध्ये या पथकाबाबत जाणीव निर्माण व्हावी, यासाठी अद्ययावत प्रशिक्षण दिले जाईल. या पथकाला कॉमन युनिफार्म असेल. तत्क्षणी लाेकांच्या मदतीला धावून जाणे हे शीघ्र बचाव दलाकडून अपेक्षित आहे.
- सुनील लिमये, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यजीव (महाराष्ट्र)