शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Shocking! 'या' १० बड्या खेळाडूंना कुणीच घेतलं नाही संघात, अखेर राहिले UNSOLD !!
2
IPL Auction 2025: जोस बटलर, मिचेल स्टार्क ते ट्रेंट बोल्ट... हे ठरले TOP 10 महागडे परदेशी खेळाडू
3
IPL Auction 2025: दोन दिवसांत १८२ खेळाडूंवर लागली बोली, 'हे' ठरले TOP 10 महागडे क्रिकेटपटू
4
IPL Auction 2025: 'नाही नाही' म्हणत शेवटी Mumbai Indians ने Arjun Tendulkar ला संघात घेतलंच, किती लावली बोली?
5
IPL Auction 2025: IPL मेगालिलाव 'सुफळ संपूर्ण'! १८२ खेळाडूंना मिळाले ६३९ कोटी, दोन दिवसांत काय घडलं?
6
महायुतीत नाराजीनाट्य? एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेकडे लक्ष; अजित दादा भाजपच्या बाजूने...
7
गुंतवणूकदारांवर आली डोकं झोडून घ्यायची वेळ, ₹792 वरून थेट ₹1 वर आला शेअर; ₹1 लाखाचे झाले 227 रुपये
8
IPL Auction 2025 : KKR सह RCB अन् GT ची मेहरबानी! अनसोल्ड अजिंक्य रहाणेसह या तिघांवर लागली बोली
9
'वर पाहिजे...'; एकुलता एक, 20 एकरचे फॉर्महाऊस, न पादणारा अन्...; लग्नासाठीची जाहिरात जबरदस्त चर्चेत!
10
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
11
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
12
विराट म्हणाला, मी माझ्या गर्लफ्रेंडला आणू शकतो? रवि शास्त्रींनी BCCI चा नियमच बदलला होता!
13
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
14
IPL Auction 2025: अर्जुन तेंडुलकर UNSOLD! Mumbai Indiansसह साऱ्यांनीच फिरवली सचिनच्या मुलाकडे पाठ
15
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
16
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
17
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
18
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
19
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
20
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी

मागास आर्थिक विकास महामंडळांचे विलीनीकरण, मंत्रालय स्तरावर वेगवान हालचाली

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 29, 2018 10:35 PM

वर्षानुवर्षे आर्थिक विवंचनेत खितपत पडलेल्या मागासवर्गीयांना रोजगार निर्मितीसह उत्पन्नाचे साधने निर्माण व्हावीत, स्वतंत्रपणे उद्योगधंदे उभारता यावेत, यासाठी चार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली.

- गणेश वासनिकअमरावती : वर्षानुवर्षे आर्थिक विवंचनेत खितपत पडलेल्या मागासवर्गीयांना रोजगार निर्मितीसह उत्पन्नाचे साधने निर्माण व्हावीत, स्वतंत्रपणे उद्योगधंदे उभारता यावेत, यासाठी चार आर्थिक विकास महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. मात्र, गत तीन वर्षांपासून या महामंडळांना अनुदान मिळत नसून, आता त्यांचे विलीनीकरण होणार आहे. त्याअनुषंगाने मंत्रालयात वेगवान हालचाली सुरू झाल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांनी काही वर्षांपूर्वी साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळात कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याची बाब निदर्शनास आली. आ. कदम हे त्यावेळी या महामंडळाचे अध्यक्ष होते. घोटाळ्याप्रकरणी चौकशीअंती आ. कदम यांच्यासह काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, स्वत: कदम हे कारागृहात जेरबंद आहेत. मात्र, मागास आर्थिक विकास महामंडळे ही भ्रष्टाचाराची कुरण असल्याची आवई ठोकून या महामंडळांना राज्य शासनाने अनुदान देणे बंद केल्याची माहिती आहे.या चारही आर्थिक विकास महामंडळांची कार्यालये टोलेजंग इमारतीत मोठ्या दिमाखदारपणे उभी असली तरी अधिकारी-कर्मचारी हे केवळ वेतनापुरते कर्तव्यावर आहे. यापूर्वी मागासवर्गीयांना उद्योगधंदे, व्यवसाय थाटण्यासाठी भागभांडवल उभे करायचे असल्यास समाजकल्याण कार्यालातून मोठा आधार मिळत होता. परंतु, आता या आर्थिक विकास महामंडळातून रोजगार, उद्योगधंद्यासाठी अनुदान किंवा कर्जपुरवठा मिळत नसल्याने मागासवर्गीय कधीही उद्योगधंदे, लघुउद्योग साकारू शकत नाही. माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या कार्यकाळात सन २००८ मध्ये मागास आर्थिक विकास महामंडळांचे ११०० कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ करून मागासवर्गीयांना नव्याने रोजगार, उद्योगधंदे निर्माण करण्याची उभारी दिली होती. परंतु त्यानंतरच्या शासनकर्त्यांनी मागास आर्थिक विकास महामंडळांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे ज्यांनी प्रामाणिक कर्ज घेऊन परतफेड केली, त्या पुन्हा नव्याने कर्ज घेऊन उद्योगधंदा उभारू, रोजगाराची दालने उभी करू, अशी स्वप्न बघणा-या मागासवर्गीयांना महामंडळात शासनाकडून अनुदान मिळत नसल्याने त्यांची स्वप्ने ही केवळ स्वप्नेच ठरली आहेत. या विषयात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याशी लोकमतने संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.ही मागास आर्थिक विकास महामंडळे गुंडाळणारराज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागामार्फत सुरू असलेली चार आर्थिक विकास महामंडळे गुंडाळण्याची तयारी शासन स्तरावर चालविली आहे. यात महात्मा फुले आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अपंग आर्थिक विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. ही सर्व महामंडळे महात्मा फुले आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळात विलीन होणार असल्याची माहिती आहे.ओबीसी, व्हीजेएनटीसाठी स्वतंत्र कारभारसामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागातून इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या, विमुक्त जाती व जमाती आर्थिक विकास महामंडळांचा कारभार काढण्यात आला आहे. ओबीसी व व्हीजेएनटी आर्थिक विकास महामंडळांसाठी मंत्रालयात स्वतंत्र कार्यालय गठीत केले जाणार आहे. त्याकरिता राज्याचे जलसंपदा व गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती ओबीसी, व्हीजेएनटीबाबत निर्णय घेणार आहे.

टॅग्स :NCPराष्ट्रवादी काँग्रेस