आॅनलाईन लोकमतअमरावती : शहरातील विहिरीतून गाळ काढण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री घेण्यासाठी सात दिवसांत निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, असे निर्देश देताना अतिरिक्त आयुक्तांनी सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा धक्कादायक प्रकार महापालिकेत उघड झाला. सोमनाथ शेटे यांनी आयुक्त म्हणून निर्णय देताना दिशाभूल केल्याने त्यांच्याविरुद्ध आगामी आमसभेत शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव ठेवण्याबाबत मंथन सुरू आहे.वास्तविक अशी कुठलीही खरेदी कार्यकारी अभियंता १ किंवा कार्यशाळा विभागाकडून प्रस्तावित नाही. दोन्ही विभागप्रमुखांनी तशी कबुलीही दिली आहे. अग्निशमन विभागाकडे येणाऱ्या मल्टियुटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहनाद्वारेच विहिरीतील गाळ काढण्याचे प्रयोजन आहे. त्यावरून शेटे यांनी विहिरीतील गाळ काढण्यासाठी यंत्रसामग्री घेण्यासाठी निविदा प्रक्रिया करून विनाविलंब खरेदीप्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे निर्देश अत्यंत घिसाडघाईने दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सभागृहातील ९२ नगरसेवक संपूर्ण शहराचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने ती केवळ सभागृहाची नव्हे, तर अमरावतीकरांची दिशाभूल असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया यानिमित्ताने सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये उमटली आहे.२० मार्च रोजी झालेल्या महापालिकेच्या आमसभेत आयुक्त म्हणून निर्णय देताना शेटे यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली नाही. निर्णय देण्यापूर्वी त्यांनी उपायुक्त सामान्य किंवा कार्यकारी अभियंता २ यांच्याकडून माहितीही घेतली नाही. व निर्णय अक्षरश: ‘ठोकून’ दिला.
सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी धरले होते धारेवरत्यामुळे आता सात दिवसांची मुदत संपल्यानंतरही निविदा प्रक्रियेला सुरुवात होणार नसल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून त्यांना विचारणा केली जाणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमिवर सर्वपक्षीय नगरसेवक पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत असलेल्या विहिरींच्या स्वच्छतेबाबत आग्रही आहेत. त्यावर २० मार्चच्या आमसभेत खडाजंगी झाली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. दोन वर्षांपूर्वी मसानगंज भागात गाळ काढण्यासाठी विहिरीत उतरलेल्या तिघांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. त्यापार्श्वभूमिवर गाळ काढण्यासाठी महापालिकेजवळ कुठली यंत्रणा आहे, असा सवाल उपस्थित करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. शेटे साहेब! निर्णय द्या, असा आग्रही सूर सभागृहात उमटला. किती दिवसांत यंत्रसामग्री घेता, निविदा न आल्यास तुम्ही त्यावर बोट ठेवून कालमर्यादा वाढवून घ्याल, अशी भीती व्यक्त करून नेमके किती दिवसात यंत्राची खरेदी करता, असा सवाल त्यांना केला. त्यावर आयुक्त म्हणून आपल्यालाही निर्णय देता येतो, हे दर्शविण्यासाठी शेटे यांनी अधिनस्थ यंत्रणेकडून खातरजमा न करता नव्या मशिनसाठी निविदा प्रकिया करण्यात आल्याचे जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे अशी खरेदी प्रस्तावित नसताना शेटे हे त्यासाठी निविदा प्रक्रिया करतात काय किंवा कसे? याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.‘ती’ यंत्रसामग्री अग्निशमनकडेचमसानगंज परिसारातील विहिरीतून गाळ काढत असताना ३१ मे २०१६ दोन मजुरांचा मृत्यू झाल्यानंतर महापालिकेला गाळ काढण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री घेण्याची बुद्धी सुचली होती. त्यानुसार अग्निशमन विभागाकडून सर्वंकष प्रस्ताव तयार करण्यात आला. अग्निशमन विभागासाठी जे नवीन अत्याधुनिक वाहन घेतले जाईल त्यातच विहिरीतून गाळ काढण्याचे ‘इक्विपमेंट’ असावे, असे ठरले. त्यानुसार करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मल्टियुटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहनाची बनावट कशी असावी, हे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार निधी एंटरप्रायजेस पुरवित असलेल्या २ कोटी ४ लाख रुपये किमतीच्या त्या वाहनाद्वारे विहिरीतील गाळ काढण्याची बाब अंतर्भूत आहे. हे वास्तव शेटे यांना कुणीही सांगितले नाही.
तिसरी खातेचौकशी ?अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांची दोन प्रकराणांमध्ये खातेचौकशी अर्थात ‘डीई’ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव आयुक्त हेमंत पवार यांनी नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे.त्यात इसराजी या स्वच्छता कंत्राटदाराला स्वअधिकारात काळ्या यादीतून बाहेर काढणे व बोंबाबोंब झाल्यानंतर पुन्हा टाकण्यासह मोकाट श्वान पकडणाऱ्या कंत्राटदार संस्थेला नियमबाह्य मुदतवाढ देण्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. आता नव्याने सभागृहाचे दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव एका ज्येष्ट सदस्यानकडून एप्रिलच्या आमसभेत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसे झाल्यास शेटे यांच्या अडचणीत आणखी भर पडणार आहे.