अमरावती : सर्वसामान्य नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या तहसील कार्यालयात नागरिकांची ससेहोलपट सुरू आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये १६० पेक्षा अधिक नायब तहसीलदारांची पदे रिक्त आहेत.
ही पदे सेवाज्येष्ठ मंडळ अधिकारी व अव्वल कारकून यांच्यामधून भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. परंतु, अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे अडेलतट्टू धोरण व दप्तर दिरंगाईमुळे चार महिन्यांपासून पदे भरली गेली नसल्याचे पुढे आले आहे.
अमरावती विभागातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यातील नायब तहसीलदारांची १६० पेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मंडळ अधिकारी यांच्यावर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढून कार्यक्षमतेवर परिणाम होत आहे. त्याच बरोबर नागरिकांची संवैधानिक कामे मनुष्य बळाअभावी प्रलंबित तथा खोळंबून राहत आहेत. त्यांच्या कामात दिरंगाई होत आहे नागरिकांचा शासन व प्रशासनावर प्रचंड रोष निर्माण होत आहे.
तत्काळ निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरिता नायब तहसीलदार पदावर सेवाज्येष्ठ मंडळ अधिकारी व अव्वल कारकून यांना नियुक्ती देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी महासंघाच्यावतीने अध्यक्ष विजयकुमार चौरपगार, कार्याध्यक्ष बी.ए. राजगडकर, महासचिव प्रल्हाद धुर्वे, कोषाध्यक्ष विश्वास दंदे आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या एका निवेदनात केली आहे.
शासनाचे आदेश असताना ज्येष्ठ मंडळ अधिकारी व अव्वल कारकून यांना नायब तहसीलदारपदावर नियुक्ती देण्याची बाब आयुक्त कार्यालयाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे मागील तीन महिन्यांपासून रखडली आहे. त्यासंदर्भात अनेकदा निवेदने दिली. परंतु, उदासीन धोरण राबविले जात आहे.
- विजयकुमार चौरपगार, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी महासंघ, अमरावती