लोकमत न्यूज नेटवर्क
नरेंद्र जावरे - चिखलदरा (अमरावती)
राज्य शासनाच्या नव्हे तर केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने विदर्भाचे नंदनवन असलेल्या चिखलदरा पर्यटनस्थळावरील स्काय वॉकचे काम बंद पाडले आहे. थेट परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना १५ जून रोजी प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासनावर खोटे आरोप करण्याऐवजी खासदारांनी अभ्यासपूर्ण बोलावे, असा सल्ला मेळघाटचे राजकुमार पटेल यांनी नवनीत राणा यांना शुक्रवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिला.
चिखलदरा येथील स्काय वॉकला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या, मात्र काम पूर्ण करा, असा सल्ला खा. नवनीत राणा यांनी दिला होता. त्यावर मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल यांनी खरी स्थिती पत्राद्वारे पुढे आणली. उठसूट राज्य शासनाला कोणत्याही प्रकरणात आरोपी करून बदनाम करण्याऐवजी अगोदर अभ्यासपूर्ण माहिती घेऊनच खा. नवनीत राणा यांनी बोलावे, असा उपरोधिक सल्ला आ. राजकुमार पटेल यांनी चिखलदऱ्यातील स्काय वॉकसंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण व व्याघ्र प्रकल्पाचे पत्र जोडून दिला. केंद्राचा नकार होकारात परिवर्तित करून परवानगी आणल्यास विदर्भाच्या पर्यटनस्थळावर होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाचा सगळ्यांना आनंद होईल, असे आ. पटेल म्हणाले.
बॉक्स
गडकरी यांची भेट घेऊन सांगितली व्यथा
स्काय वॉकच्या निर्माणकार्याला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळावे. मेळघाटातील अर्धवट व प्रलंबित रस्त्यांसदर्भात व्याघ्र प्रकल्पाकडून एनओसी व निधी मिळावा. आदिवासी विकासासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अटी दूर साराव्या, यासाठी आपण नागपूर येथे ना. नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली. केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी लेखी निवेदन त्यांच्याकडे दिल्याचे आ. पटेल यांनी सांगितले.
बॉक्स
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे परवानगी नाकारल्याचे पत्र
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने राज्याच्या वन विभागाचे प्रधान वनसंरक्षक, मुंबई व नागपूर येथील पीसीसीएफ यांना १५ जून रोजी एक पत्र पाठविले. त्यामध्ये चिखलदरा पर्यटनस्थळावरील स्काय वॉकसंदर्भात राज्य शासनाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. त्यामध्ये वनसंवर्धन अधिनियम १९८० च्या नियमानुसार रद्द करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले असून, सदर पत्र जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडे उपलब्ध असल्याची माहिती आ. राजकुमार पटेल यांनी दिली.
बॉक्स
केंद्राने अधिनियमानुसार परवानगी नाकारली
मार्चमध्ये प्रकाशित झालेल्या वनसंवर्धन अधिनियम, १९८० विविध कलमांमध्ये उल्लेखलेल्या तथ्यांनुसार राज्य सरकारचा स्काय वॉकचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे, असे स्पष्ट निर्देश असल्याचे सी.बी. तहसीलदार एआयजीएफ (मध्य) यांनी पत्रात नमूद केले आहे
कोट
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ६ जून रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून चिखलदऱ्याच्या स्काय वाॅकची परवानगी नाकारली आहे. खासदार नवनीत राणा यांनी राज्य शासनावर आरोप करण्यापेक्षा केंद्रातून या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी परवानगी मिळवून तो पूर्णत्वास न्यावा.
- राजकुमार पटेल, आमदार, मेलघाट मतदारसंघ
===Photopath===
250621\img-20210625-wa0024.jpg
===Caption===
स्कायवॉकची परांगी नाकारणारे हेच ते पत्र