शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
2
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
3
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
5
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
6
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
8
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
9
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
10
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
11
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
12
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
13
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
14
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
15
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
16
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
18
RSA vs IND : दक्षिण आफ्रिकेनं टॉस जिंकला, टीम इंडिया सेट करणार टार्गेट!
19
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
20
AUS A vs IND A : ऑस्ट्रेलियात टीम इंडियाविरुद्ध चिटिंग? व्हिडिओ होतोय व्हायरल

महापालिकेला मराठी राजभाषेचे वावडे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 07, 2018 9:42 PM

प्रत्येक विभागाचे कामकाज, पत्रव्यवहार हा मराठी या राजभाषेतूनच असावा, हे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र, त्याउलट महापालिकेचा कारभार आहे. शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले असले तरी ते चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले.

ठळक मुद्देशहर विकासाचे प्रारूप इंग्रजीत : हा तर आठ लाख नागरिकांच्या हक्काशी खेळ!

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्रत्येक विभागाचे कामकाज, पत्रव्यवहार हा मराठी या राजभाषेतूनच असावा, हे राज्य शासनाने अनिवार्य केले आहे. मात्र, त्याउलट महापालिकेचा कारभार आहे. शहर विकासाचे १६३ पानांचे नवे प्रारूप नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले असले तरी ते चक्क इंग्रजीत तयार करण्यात आले. ते सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडे आहे. आगामी ४० वर्षांत प्रशासन शहराचा काय विकास करणार, हे जाणून घ्यायचा महानगरातील आठ लाख नागरिकांना हक्क नाही काय, असा सवाल विचारला जात आहे.महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यापासून राज्याचा कारभार हा मराठीतूनच असावा, हे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच धोरणानुसार शासनाने २६ जानेवारी १९६५ पासून मराठी ही राजभाषा घोषित केली. महाराष्ट्र अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून वर्जित प्रयोजने वगळता सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे महानगराचा आगामी २०४१ पर्यंत विकास कसा राहील, हे दर्शविणारे १६३ पानांचे प्रारूप महानगरातील आठ लाख नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने मराठी या राजभाषेतच जाहीर करणे आणि नागरिकांच्या सूचना व हरकतीसाठी प्रसिद्ध करणे महत्त्वाचे असताना इंग्रजीचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेला राजभाषेचे वावडे आहे काय, असा नागरिकांचा सवाल आहे.महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २४ अन्वये नियुक्त नगर रचना अधिकारी विजया जाधव यांनी शहराचा आगामी २० वर्षांपर्यंतचा म्हणजेच २०४१ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ विचारात घेऊन १६३ पानाचे सुधारीत प्रारूप तयार केले. हे प्रारूप २८ नोव्हेंबरला नागरिकांचे अवलोकन तसेच हरकती व सूचनांसाठी महापालिका आयुक्त कार्यालय, नगर रचना विभागाचे उपसंचालक कार्यालय तसेच महापालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. महापालिकेच्या सध्याच्या डीपीची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपली आहे. नगर रचना अधिकाऱ्यांनी हे प्रारूप ३० आॅक्टोबर २०१८ ला महापालिकेला हस्तांतरित केले. आता या प्रारूपावर नागरिकांना सूचना व हरकती सादर करता येतील. मात्र, हे प्रारूप इंग्रजीमध्ये असल्याने आठ लाख नागरिकांपैकी किती जणांच्या पचनी पडेल, हा सवाल आहे. किंबहुना, यातील मेख समजूच नये, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. यासंदर्भात आयुक्त संजय निपाने, ज्यांनी हे प्रारूप तयार केले त्या नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.आमसभेत मराठी, प्रसिद्धी मात्र इंग्रजीतमहानगर विकासाचे प्रारूप राजपत्रात प्रसिद्ध होण्यापूर्वी आमसभेची मंजुरात महत्त्वाची असल्याने २० नोव्हेंबरला झालेल्या आमसभेत नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांनी या प्रारूपाचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन (पीपीटी) मराठीतून केले. मात्र, नागरिकांच्या माहितीसाठी हे प्रारूप जेव्हा २८ नोव्हेंबरला जाहीर करण्यात आले तेव्हा ते इंग्रजीत होते. यामुळे नागरिकांचा हिरमोड होऊन त्यांच्या उत्सुकतेवर पाणी फेरले गेले. हे प्रारूप मराठी या राजभाषेतूनच प्रसिद्ध करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.शासन कामकाजात मराठी बंधनकारकमहाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ मधील तरतुदीनुसार १ मे १९६६ पासून शासनाचे सर्व कामकाज मराठीतून करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १० मे २०१२ नंतर २० आॅगस्ट २०१४ व त्यानंतर २५ मार्च २०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र शासनाचे सर्व निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना, पत्रव्यवहार, संकेत स्थळे आदींमध्ये मराठीचा वापर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. किंबहुना न्यायालयीन कामकाजातदेखील मराठी असावी, यासाठी राज्य शासन आग्रही असताना, सर्वसामान्य नागरिकांशी निगडीत शहर विकास प्रारूप इंग्रजीत असणे, हे अनाकलनीय आहे.डीपीचे प्रारूप इंग्रजीत असल्याची बाब नगर रचना विभागाच्या उपसंचालक विजया जाधव यांच्या निदर्शनात आणली. यासंदर्भात त्या सोमवारी किंवा मंगळवारी संवाद साधणार आहेत.- संजय नरवणे, महापौरआरक्षण नागरिकांना कळावे, यासाठी मराठीतच डीपीचे प्रारूप पाहिजे. जनतेला यामधील घोळ समजू, उमजू नये, यासाठी हेतुपुरस्सर इंग्रजीचा वापर करण्यात आला.- बबलू शेखावतविरोधी पक्षनेता