शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
3
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
4
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
5
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
6
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
7
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
8
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
9
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
10
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
11
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
12
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
13
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
14
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
15
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
16
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
17
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
18
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
19
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
20
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?

हद्दीबाहेरच्या नागरिकांकडूनही पालिकेची करवसुली

By admin | Published: June 18, 2015 12:23 AM

स्थानिक नगर पालिकेच्या हद्दीत नसलेल्या कृषी कॉलनीतील रहिवाशांकडून गेल्या २१ वर्षांपासून पालिकेव्दारे कर वसूल ...

विकास मात्र शून्य : कृषी कॉलनीवासीयांची व्यथा मोर्शी : स्थानिक नगर पालिकेच्या हद्दीत नसलेल्या कृषी कॉलनीतील रहिवाशांकडून गेल्या २१ वर्षांपासून पालिकेव्दारे कर वसूल केला जात आहे. हा परिसर पालिका क्षेत्रात समाविष्ट व्हावा, या मागणीकडे मात्र नगर परिषद दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे या भागातील रहिवासी नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत.कृषी खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येऊन शासकीय कृषी कर्मचारी गृह निर्माण संस्था, मोर्शी या नावाने संस्था स्थापन करुन शेत सर्वे नंबर २०९/१ खरेदी केले. हा भाग दुर्गवाडा ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात येत असल्यामुळे दुर्गवाडा ग्रामपंचायतीकडून २३ एप्रिल १९८२ ला ग्रामपंचायतीकडून परवानगी प्राप्त करुन १९८५ मध्ये घरांचे बांधकाम पूर्ण केले. १९८७ च्या राज्य शासनाच्या अधिसुचनेनुसार मोर्शी नगर परिषदेच्या नागरी क्षेत्रात वाढ करण्यात आली. तथापि कृषी कॉलनी परिसराचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही. १९८८ मध्ये कृषी कॉलनीचा सर्वे नंबर २०९/१ नगर परिषदेच्या क्षेत्रात समाविष्ट करुन नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची विनंती खुद्द संस्थेने ठराव घेऊन नगर परिषदेकडे केली. १९९१ मध्ये सुध्दा अशीच विनंती करण्यात आली. मात्र, तरीही या परिसराचा समावेश नगरपरिषदेच्या हद्दीत करण्यात आला नाही. तरीही १९९४ पासून नगरपरिषदेने या कॉलनीतील नागरिकांकडून घरटॅक्स वसूल करणे सुरु केले. २६ डिसेंबर २०१४ मध्ये माहितीच्या अधिकारात संबधित क्षेत्र नगरपरिषदेच्या हद्दीत येत नसल्याचे नपच्या माहिती अधिकाऱ्यांनी कृषी कॉलनी सहकारी संस्थेला कळविले. (तालुका प्रतिनिधी)कराची रक्कम सव्याज परत होईल का? नगर परिषदेच्या हद्दीत जो भागच येत नाही, त्या वसाहतीतील लोकांकडून घरटॅक्स वसूल करण्याचे धाडस मोर्शी नगरपरिषदेने गेल्या २१ वर्षापासून केलेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन वसूल केलेल्या घरटॅक्सची रक्कम संबंधित नागरिकांना पालिका सव्याज परत करणार का? हा प्रश्नही येथे उपस्थित केला जात आहे. विशेष असे की, पालिकेच्या ताब्यातील पाणीपुरवठा योजनेचा पाण्याचा जलकुंभ आणि निर्जंतुकीकरण संयंत्राचा भाग सुध्दा नगर परिषदेच्या हद्दीत येत नसल्याची बाब कृषी कॉलनीतील रहिवासी बोलून दाखवित आहेत.क्षेत्राबाहेर असल्यामुळे विकास माघारला!या कॉलनीतील नागरिकांकडून एकीकडे पालिका करवसुली करीत असतानाच दुसरीकडे या परीसराच्या विकासासाठी केल्या जाणाऱ्या विनंत्यांकडे हे क्षेत्र नप हद्दीत येत नसल्याच्या सबबीखाली दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला आहे. कृषी कॉलनीचा परिसर नप हद्दीत येत नसताना गेल्या २१ वर्षांपासून नप कर वसूल करीत आहे. आतापर्यंत हा भाग नपमध्ये समाविष्ट का झाला नाही, याची चौकशी करुन पालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्यात येईल.-गीता ठाकरेमुुख्याधिकारी, नगर परिषद, मोर्शी