शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024:- घासून येणार की ठासून? धाकधूक अन् टेन्शन!; ‘काहीही होऊ शकते’ असे किमान १०० मतदारसंघ
2
पुन्हा २३ नोव्हेंबर! आताही असेच काही घडले तर?
3
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: पत्नी व संतती यांच्याकडून सुखद बातमी मिळेल!
4
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विधानसभेच्या मतमोजणीला सुरुवात; काही मतदारसंघातील कल हाती!
6
यशोमती ठाकुरांचा विजयी चौकार की भाजपाला संधी; तिवसा मतदारसंघात कोण मारणार बाजी?
7
Maharashtra Election Results 2024: नाही जिंकलो तर मिशी काढणार,  समर्थकांनी लावल्या लाखोंच्या पैजा
8
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
9
विशेष लेख: ‘प्रोजेक्ट गॅदर’ : एकटेपणावर ‘अमेरिकन’ उपाय
10
"शेवटचे मत मोजेपर्यंत मोजणी केंद्र सोडू नका, निवडून आल्यावर थेट मुंबईला या"
11
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
12
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
13
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
14
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
15
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
16
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
17
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
18
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
19
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
20
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण

राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला फटकारले

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 05, 2020 5:00 AM

यापूर्वीच एनजीटीद्वारे महापालिकेला दंडित करण्यात आले आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवालानुसार सुकळी घनकचरा प्रकल्पात जैव उपाय व जैव खणनबाबत ४० टक्के काम झाले आहे. कृती योजनेनुसार ७० टक्के काम ३१ मेपर्यंत पूर्ण करावे लागेल. मात्र, तत्पूर्वी लॉकडाऊन घोषित झाल्याने काम बंद आहे. महापालिकाद्वारे २०० टीपीडी क्षमतेचा सुकळी कम्पोस्ट डेपो येथे सुरू करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देघनकचरा व्यवस्थापन । मुदतीत काम न झाल्यास महिन्याकाठी पाच लाखांचा दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १ एप्रिल २०२१ पर्यंत पूर्ण न झाल्यास दरमहा पाच लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येईल, अशी तंबी राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीटी) यांनी दिली. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन व प्रदूषणासंदर्भात एनजीटीमध्ये दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान महापालिकेने २२ जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याच्या अनुपालन अहवालाच्या स्थितीवर लवादाने प्रशासनाला खडे बोल सुनावले.यापूर्वीच एनजीटीद्वारे महापालिकेला दंडित करण्यात आले आहे. प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याच्या अनुषंगाने अनुपालन अहवालानुसार सुकळी घनकचरा प्रकल्पात जैव उपाय व जैव खणनबाबत ४० टक्के काम झाले आहे. कृती योजनेनुसार ७० टक्के काम ३१ मेपर्यंत पूर्ण करावे लागेल. मात्र, तत्पूर्वी लॉकडाऊन घोषित झाल्याने काम बंद आहे. महापालिकाद्वारे २०० टीपीडी क्षमतेचा सुकळी कम्पोस्ट डेपो येथे सुरू करण्यात आला आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपायांमुळे तेथील काम बंद आहे. कोणतेही सिव्हिल वर्क झालेले नाही. येथील पर्यावरणप्रेमी गणेश अनासने यांनी ही याचिका एनजीटीमध्ये दाखल केलेली आहे.अकोली रिंगरोड येथे १०० टीपीडी क्षमतेच्या प्रकल्पावर सिव्हील वर्क सुरू होऊन पाच टक्के काम पूर्ण झाले आहे तसेच कोंडेश्वर तेथे ५० टीपीडीचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. मात्र, लॉकडाऊनच्या काळात काम बंद असल्याचा अनुपालन अहवाल लवादासमोर ठेवला. यात कुठलीही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. यासाठी लॉकडाऊनचा आधार घेतल्याबाबत लवादाने नाराजी व्यक्त केली आहे.दोन महिन्यांत मागितला अहवालडम्प साईटमुळे वायुप्रदूषण वाढले आहे. शहरातील शिशू व ज्येष्ठ नागरिकांना ताजी हवा घेण्याचा हक्क त्यांच्या आयुष्याचा भाग असल्याचे लवादाद्वारे सांगण्यात येत आहे. एनजीटीने तातडीने काम पूर्ण करण्याबाबत बजावले. ‘एसपीएमसीबी’ला पर्यावरणीय नुकसानभरपाईची गणना आणि ती जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. वस्तुस्थिती व कारवाईचा अहवाल दोन महिन्यांत द्यायचा आहे. यानंतरची सुनावणी ही २२ सप्टेंबरला होणार आहे.लोकसंख्येनुसार राहणार पालिका महापालिकेला दंडवारसा कचरा स्थळांच्या उपाययोजनांंची कामे प्रारंभ करण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपयश आले आहे. अनुपालन होईपर्यंत १० लाखांवर लोकसंख्येच्या महापालिकेला दरमहा १० लाखांच्या दराने नुकसानभरपाई, ५ ते १० लाख लोकसंख्येच्या महापालिकेकरिता ५ लाख रुपये भरपाई देय राहील. या आदेशाचे पालन करण्यास जबाबदार असलेल्या स्थानिक संस्था व इतर वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाईचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारांचे उत्तरदायित्व असेल. आर्थिक भार सहन करण्यास स्थानिक संस्था असमर्थ असल्यास उपाययोजनांचे स्वातंत्र्य राज्यशासनाकडे राहील.

टॅग्स :Muncipal Corporationनगर पालिका