अमरावती : मेळघाटातील हरिसाल येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी वनखात्याने समिती बदलून नव्या समितीमार्फत चौकशी करून न्याय प्रदान करावा, अश मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव यांना पत्राद्वारे केली आहे.
खासदार नवनीत राणा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार, वनबल खात्याचे प्रमुख पी. साईप्रसाद यांनी ३० मार्च २०२१ रोजी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी स्वतंत्रपणे नऊ सदस्यीय समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीचे अध्यक्ष अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.के. राव यांच्याकडे दोन महिन्यात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या समितीने चौकशीच्या अनुषंगाने तीन उपसमितीचे गठन केले होते. मात्र, एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्याच्या कालावधीत एम.के. राव यांनी केवळ अनास्था दर्शविली. ना चौकशी, ना तपासणी केवळ कागदोपत्री समितीचे कामकाज चालले. अखेर राव यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी निवृत्तीच्या दिवशी दीपाली चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी थातुरमातुर अहवाल सादर केला. निलंबित विनोद शिवकुमार, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम.एस. रेड्डी यांच्या बचावासाठी पुढाकार घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर दीपाली यांच्या आत्महत्यावरही समितीचे अध्यक्ष राव यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून महिला अधिकाऱ्यांची नाहक बदनामी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे दीपाली यांच्या मृत्यूनंतरही न्याय मिळण्यासाठी वनबल खात्याने नवीन समिती गठित करावी, असे राज्य शासनाला आदेशित करावे, अशी मागणी खासदार राणा यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
------------------
चौकशी समितीत श्रीनिवास रेड्डींसोबत काम अधिकारी कसे?
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्या दुर्लक्षाने निलंबित उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांची मग्रुरी वन खात्यात वाढली होती. दीपाली यांचा मानसिक छळ, अपमान करणे, अर्वाच्य भाषेचा वापर असा प्रकार सातत्याने घडत होता. याबाबत दीपालीने रेड्डी यांना भेटून अनेकदा सांगितले. मात्र, ‘तेलंगणा’ आयएफएस लॉबी कशी सुरक्षित राहील, याचे नियोजन रेड्डी यांनी केले. परिणामी दीपाली यांना त्रस्त होऊन आत्महत्या करावी लागली, हे तिने सुसाईड नोटद्वारे स्पष्ट केले आहे तसेच वन खात्याने गठित केलेल्या नऊ सदस्यीय समितीतील अधिकारी हे रेड्डी यांचे जुने सहकारी आहेत. त्यामुळे समिती बदलावी आणि सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली नव्या समितीचे गठण करावे, अशा मागणीचे पत्र खासदार नवनीत राणा यांनी केले.