ठळक मुद्देनगरविकास विभागाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा : महापालिका प्रशासनाला करावा लागणार पाठपुरावा
लोकमत
न्यूज नेटवर्कअमरावती : बहुप्रतीक्षित आणि अमरावतीच्या विकासात ‘माइलस्टोन’ ठरणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या आराखड्याला निरीने हिरवी झेंडी दिली आहे. मजीप्राने तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर नीरीची ना-हरकत मिळाल्याने प्रकल्प मान्यतेतील मोठा अडसर दूर झाला आहे. आता नगरविकास विभागाच्या प्रशासकीय मान्यतेची प्रतीक्षा तेवढी शिल्लक आहे.सुकळी येथील आठ ते नऊ लाख मेट्रिक टन कचऱ्यासह शहरातून दिवसाकाठी निघणाऱ्या २०० ते २५० टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून राहतो. त्या कचऱ्यावर प्रक्रियेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिलेत. त्यात लेटलतिफी करणाऱ्या महापालिकेविरुद्ध फौजदारी का नोंदविण्यात येऊ नये, अशी विचारणाच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली. कारवाईपासून वाचण्यासाठी गतवर्षी एप्रिलची डेडलाइन देण्यात आली. मात्र, पर्यावरण विभाग हा प्रकल्प कार्यान्वित करू शकला नाही. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा डीपीआर बनविण्याची जबाबदारी स्वच्छता विभागाकडे आल्यानंतर ३८ कोटींचा डीपीआर (विस्तृत प्रकल्प आराखडा) बनविण्यात आला. त्या ३८ कोटी खर्च असलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली. त्याचवेळी प्रकल्प अहवाल नागपूर स्थित नीरी या संस्थेस पाठविण्यात आला. त्यांनी यापूर्वी काही त्रुटी काढून डीपीआरमध्ये सुधारणा सुचविल्या. त्या सुधारणा करून पुन्हा तपासणीसाठी पाठविला असता, निरीने त्यास मान्यता दिली आहे. डीपीआर आता पूर्ण झाला असून, तो मान्यतेसाठी योग्य असल्याचा अहवाल नीरीने ज्येष्ठ प्रधान प्राचार्य एम. सुरेशकुमार यांनी अमरावती महापालिकेला कळविले आहे. डीपीआरमध्ये नगरविकास विभाग आणि अन्य ठिकाणाहून अनेक मुद्दे केवळ कॉपी करण्यात आले, अशी त्रुटी नीरीने काढली होती. याशिवाय अन्य त्रुटी दूर सारून सुधारित डीपीआर पाठविण्यात आला होता. त्या सुधारित डीपीआरला नीरीने मान्यता दिली. सुकळी कम्पोस्ट डेपोसह अकोली आणि बडनेरा अशा तीन ठिकाणच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा या डीपीआरमध्ये समावेश आहे.डीपीआरमध्ये नीरीने काही त्रुटी काढल्या होत्या. त्या त्रुटी दूर करून सुधारित प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. नीरीच्या वरिष्ठ वैज्ञानिकांनी त्यास मान्यता प्रदान केली आहे.- नरेंद्र वानखडेउपायुक्त, महापालिका