अमरावती : प्रधानमंत्री आवास योजनेसह घरकुलाच्या इतर योजनांमार्फत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ९४ हजार ३२८ कुटुंबांना घरे द्यायची होती. परंतु जागाच उपलब्ध नसल्यामुळे अद्याप ८ हजार १३० घरे रखडली आहेत. प्रशासनाने या मुद्द्यावर अनेक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यात फारसे यश येत नसल्याने यंत्रणाही हतबल झाली आहे.आजघडीला जी घरे रखडली आहेत, त्या कुटुंबांकडे स्वतःची जागा नाही. त्यामुळे सरकारी जागेवर ते विसंबून आहेत. मात्र गावात थोड्याफार प्रमाणात उपलब्ध असलेली सरकारी जागा ही गायरान जमीन असल्यामुळे ती घरकुलासाठी वापरता येत नाही.
सन २०१५ चा कायदा त्यासाठी अडचणीचा ठरत आहे. त्यामुळे पर्यायी जागा शोधून या कुटुंबांना घरे देण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने विशेषतः जिल्हा परिषदेने सुरू केला आहे. परंतु गायरान क्षेत्र वगळता पर्यायी सरकारी किंवा निमसरकारी जागा उपलब्ध नाही आणि खासगी जागा विकत घेऊन घरे बांधण्यास अर्थसहाय्य करतो म्हटले तर ५० हजारांपर्यंत जागा खरेदी करणे शक्य नाही. कारण कायद्यानुसार अशी जमीन खरेदी करायला रेडीरेकनरचा वापर करावा लागतो. शिवाय जमिनीची महत्तम किंमत ५० हजारपेक्षा अधिक होता कामा नये. त्यामुळे पात्रता असताना संबंधित कुटुंबे घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. ही संख्या २३ बांधण्याचा मार्ग मोकळा करायचे म्हटले त रेडी रेकनरनुसार जमीन विकायला कोणी तयार नाही, अशा विचित्र कात्रीत हे कुटुंबी अडकले. त्यामुळे आम्ही शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनाची वाट पाहतोय, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
तालुकानिहाय जागा नसलेले लाभार्थी
अचलपूर १४६९,अंजनगाव सुजी ४००,भातकुली ११९६,चांदूर रेल्वे १६०,चांदूर बाजार ७३०,चिखलदरा १८,दर्यापूर ५४२,धामनगांव रेल्वे ३३४,धारणी १८२,मोर्शी ६५५,नांदगाव खंडेश्वर १२६,तिवसा ९४,वरूड ७३५
चौदा तालुके मिळून जिल्ह्यात आजघडीला ८१३० घरकुलांचे प्रस्ताव केवळ जागे अभावी पेडींग आहेत. तर सध्याच्या १ हजार ७०० कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे पर्यायी जागा आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे.कुटूंबप्रमुखांनी घरकुलासाठी लाभ जागा असल्यास संमतीपत्र,बक्षीस पत्र दिल्यास अशा लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ घेता येवू शकतो.
- अविश्यांत पंडा, सीईओ, जिल्हा परिषद