शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai Rains: मुंबईला पावसाने झोडपलं; उपनगरांसह ठाण्यातही मुसळधार बरसला!
2
जातीय समीकरण आवश्यकच, मात्र हिंदुत्वापासून दूर जाऊ नका; संघाने टोचले भाजप पदाधिकाऱ्यांचे कान
3
एक मतदारसंघ अन् ३ तगडे नेते इच्छुक; माढ्याच्या मैदानात शरद पवार कोणता पैलवान उतरवणार?
4
दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई; 2000 कोटी रुपयांचे कोकेन जप्त, आठवडाभरात दुसरी कारावई
5
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असणाऱ्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात; ७ हजार गावांना होणार फायदा
6
हरयाणानंतर आता महाराष्ट्रातही भाजपला 'फ्रीबीज'चा फायदा होईल का?
7
मृत्यूनंतर चार वर्षांनी तो बनणार बाप, हायकोर्टानं दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय 
8
पिंपरीतील लॉजमध्ये धक्कादायक घटना; प्रेयसीवर वार करून तरुणाने संपवलं जीवन!
9
गुरू ग्रहावर एलियनचे अस्तित्व? NASA ने लॉन्च केले मिशन, कोणती माहिती मिळणार? पाहा...
10
वृद्ध दाम्पत्यानं पाण्याच्या टाकीत उडी मारून संपवलं जीवन, समोर आलं धक्कादायक कारण
11
श्वास घेण्यास त्रास; प्रकृती खालावल्याने भाजप आमदाराला एअर ॲम्ब्युलन्सने मुंबईला हलवले!
12
Kalyan: कल्याणमध्ये नामांकित बिल्डरकडून मिस फायर? बिल्डरसह मुलगा जखमी, पोलिसांकडून तपास सुरू
13
Hardik Pandya सोबत दिसणारी ही सुंदर तरुणी कोण? व्हायरल झालेल्या फोटोंमुळे रंगली चर्चा
14
'ही' इलेक्ट्रिक स्कूटर १०,००० रुपयांनी स्वस्त, फुल चार्ज केल्यावर १७० किमी धावणार!
15
लोकसभेला ठाकरेंच्या उमेदवाराविरोधात प्रचार करणारे नेते शरद पवारांच्या भेटीला
16
रुटचे द्विशतक, ब्रूकचे त्रिशतक! ४०० पार भागीदारी; पहिल्या सामन्यात इंग्लंडची 'दिवाळी', ७ नवे विक्रम
17
सोने ८०० रुपयांनी स्वस्त, सणासुदीतही भाव कमीच राहणार, त्यानंतर अशी उसळी घेणार की...
18
Israel Iran War: इराणवर हल्ला कधी केला जाणार? इस्रायल बैठकीत घेणार अंतिम निर्णय
19
काश्मीरमध्ये समिकरण बदलले, नॅशनल कॉन्फ्रन्सने स्वबळावर गाठला बहुमताचा आकडा, काँग्रेसची साथ सोडणार?
20
ओबीसींमध्ये १५ नव्या जातींचा समावेश; मनोज जरांगेंनी सरकारला खिंडीत गाठलं, म्हणाले...

ना शपथ; ना दक्षता! सप्ताहाचा बोजवारा

By admin | Published: November 08, 2016 12:11 AM

भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या जनजागृतीच्या उपायांचा भाग म्हणून दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या दक्षता जनजागृती सप्ताहाचा यंदा बोजवारा उडाला.

विभागप्रमुख अनभिज्ञ : नागरिकांमध्ये जनजागृतीही नाहीअमरावती : भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या जनजागृतीच्या उपायांचा भाग म्हणून दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या दक्षता जनजागृती सप्ताहाचा यंदा बोजवारा उडाला. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून दरवर्षी या सप्ताहाचे आयोजन ३१ आॅक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत केले जाते. प्रत्यक्षात या सप्ताहादरम्यान ना शपथ घेतली गेली, ना कुठली दक्षता पाळली गेली. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २९ आॅक्टोबरला एक परिपत्रक काढून संपूर्ण राज्यभर शासकीय कार्यालयांमध्ये हा दक्षता जनजागृती सप्ताह साजरा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. बहुतांश विभागप्रमुख दक्षता सप्ताहाबाबत अनभिज्ञ दिसून आले.कार्यालयीन इमारतीच्या दर्शनी भागावर भ्रष्टाचारासंबंधी काही माहिती असल्यास अगर लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांबाबत तक्रार असल्यास लाचलुचपत विभागाशी संपर्क साधावा, अशी सूचना व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या स्थानिक कार्यालयाचा पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक लिहिलेला कायमस्वरुपी फलक लावण्यात यावा, अशी मुख्य सूचना आहे.राज्यात २००० सालापासून दक्षता जागरुकता सप्ताह सुरुवात झाला. जनतेमध्ये भ्रष्टाचाराबाबत जागृती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सदर उपक्रम अत्यंत उपयुक्त सिद्ध झाल्याने सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ३१ आॅक्टोबर या जन्मदिवसापासून एक आठवडा या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह (व्हिजिलंस अवेरनेस विक) आयोजन करण्यात यावे, अशा सूचना २२ आॅक्टोबर २००१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने दिल्या होत्या. मात्र बहुतांश विभागांमध्ये केवळ उपचार म्हणून शपथ घेतल्या गेली. एखादे फलक लावून हा सप्ताह साजरा केल्याचे समाधान अधिकाऱ्यांनी मानले. (प्रतिनिधी)कार्यक्रमाला फाटाकार्यालयाच्या दर्शनी भागात व मोक्याच्या ठिकाणी भित्तीपत्रक, कापडी फलक लावणे अपेक्षित असताना अपवाद वगळता हे फलक कुठेही लावण्यात आले नाहीत. कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या दुष्परिणामांवर प्रकाश टाकण्यासाठी चर्चासत्र, वादविवाद स्पर्धा, व्याख्याने, निबंध स्पर्धा व कार्यशाळेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची असताना कार्यक्रमाला फाटा देण्यात आला. नागरिक दूरचराज्यातील अशासकीय संघटना, स्वयंसेवी संस्था आणि सामान्य नागरिकांना दक्षता जनजागृती मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी उद्युक्त करायचे, हे या सप्ताहातील महत्त्वपूर्ण कार्य. मात्र पुरेशा जनजागृती आणि प्रसिद्धीअभावी या सप्ताहाची उपयोगिता आणि भ्रष्टाचाराबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागृती करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न कागदावर राहिला.