लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपाठोपाठ महाविद्यालये व अन्य शैक्षणिक संस्थांचा परिसर तंबाखुमुक्त करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील विद्यापीठांनाही तंबाखुमुक्तीचे निर्देश दिले आहेत. शाळा-महाविद्यालय परिसर तंबाखुमुक्त करण्यासाठी १०० यार्ड परिसरात तंबाखू विक्री होत असल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्थांना पोलिसंकडे तक्रार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने दिले आहेत.तंबाखू वापरावर प्रभावी नियंत्रणासाठी केंद्र शासनाने सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा २००३ केला आहे. शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थी तंबाखूच्या विळख्यात सापडू नयेत, यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत तंबाखू नियंत्रण कायद्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अधिनस्थ संस्थांना निर्देश दिले आहेत.राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांचा परिसर तंबाखुमुक्त करण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थानात धूम्रपान बंदीबाबत सूचना फलक लावण्यात यावा, धूम्रपान करताना अथवा तंबाखू खाताना दिसल्यास तक्रार कुणाकडे द्यावी याबाबतच्या माहितीचा फलक लावण्यात यावा, महाविद्यालयाच्या १०० यार्ड परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीबंदीबाबतचे फलक प्रवेशद्वारावर लावावेत तसेच १०० यार्ड परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री होत असल्यास संस्थाप्रमुखांना पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संस्थाप्रमुखांनी संस्थेच्या आवाराची तपासणी करून, संस्था आवारात कुठलीही तंबाखूजन्य पदार्थ उपलब्ध नाहीत. याबाबतचा अहवाल संबंधित शिक्षण संचालकांना द्यावा लागणार आहे.तंबाखूजन्य पदार्थ नियंत्रण कायदा २००३ ची महत्त्वाची कलमेकलम ४ : शैक्षणिक संस्थांसह सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी आहे.कलम ६ (अ) : तंबाखू विक्री लहान मुलांना आणि लहान मुलांकडून करून घेण्यास बंदी आहे.कलम ६ (ब) : शैक्षणिक संस्थांपासून १०० यार्ड परिसरात तंबाखू विक्रीस बंदी आहे व तसे शाळेच्या प्रवेशद्वारावर फलक लावणे बंधनकारक आहे.वरील नियमांचे पालन न केल्यास २०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
अमरावती महाविद्यालय परिसरात ‘नो टोबॅको’चे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 12, 2018 12:28 PM
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांपाठोपाठ महाविद्यालये व अन्य शैक्षणिक संस्थांचा परिसर तंबाखुमुक्त करण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे.
ठळक मुद्देविद्यापीठांनाही सूचना : २०० रुपये दंड