शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
2
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ
3
"मविआ म्हणजे विकासाचे मारेकरी", मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा घणाघात
4
मुंबईत आव्वाज कुणाचा? उत्तर आणि उत्तर पश्चिम मुंबईत चुरशीच्या लढती, महायुती, मविआमुळे काही मतदारसंघांचे गणित बदलणार
5
सर्वच खासगी मालमत्ता जप्तीचा सरकारला अधिकार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा ७:२ बहुमताने निकाल
6
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
7
आता पोलिसांसह प्रत्येक सरकारी वाहनाचे चेकिंग, शरद पवारांच्या आरोपाची आयोगाकडून दखल
8
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत कोणता मुद्दा यावेळी ठरणार निर्णायक?
9
पती-पत्नीला एकमेकांच्या हेरगिरीची परवानगी नाही, मद्रास व हिमाचल हायकोर्टाचे मत
10
'ऑलिम्पिक २०३६'च्या आयोजनास सज्ज, भारताने आयओसीकडे सोपविले आशय पत्र
11
'टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियात ४-० ने जिंकणार नाही...', सुनील गावसकर यांचे धक्कादायक भाकीत
12
रणजी क्रिकेट: पृथ्वी शॉ याला मुंबईच्या संघात स्थान नाहीच, श्रेयसचं पुनरागमन
13
लाडक्या बहि‍णींना महिन्याला ₹2100, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अन्..CM शिंदेंच्या 10 मोठ्या घोषणा
14
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
16
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
17
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
18
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
19
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल

महिलांसाठीच्या प्रतिकुल क्षेत्रांचा उल्लेख नाही !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 14, 2021 4:12 AM

अमरावती : प्राथमिक शिक्षकांच्या नव्या बदली धोरणात महिलांसाठी असलेल्या प्रतिकुल क्षेत्रांचा उल्लेखच नसल्याने यापूर्वी अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या ...

अमरावती : प्राथमिक शिक्षकांच्या नव्या बदली धोरणात महिलांसाठी असलेल्या प्रतिकुल क्षेत्रांचा उल्लेखच नसल्याने यापूर्वी अशा क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला शिक्षकांवर नव्या धोरणामुळे अन्याय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सन २०१७ च्या बदली धोरणात महिलांसाठी प्रतिकुल क्षेत्र ठरविण्यात आले होते. आदिवासी, नक्षलग्रस्त, डोंगराळ, आडवळणाचे तसेच हिंस्त्र श्वापदांचा वावर असणारे क्षेत्र म्हणजे प्रतिकुल क्षेत्र, अशी व्याख्या करण्यात आली होती. या क्षेत्रात असलेल्या शाळांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना ठराविक कालावधीनंतर इच्छित स्थळीत बदली मिळत असे. मात्र, २०२१ च्या नव्या बदली धोरणात अशा प्रतिकुल क्षेत्राचा उल्लेखच झालेला नाही. त्यामुळे यापूर्वी प्रतिकुल क्षेत्रात काम करणाऱ्या शिक्षिकांना कोणता न्याय लावणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे नव्या धोरणात अशा क्षेत्रांचा समावेश करावा, यापूर्वी काम केलेल्या शिक्षिकांना सेवा कालावधीची अट न घालता बदली प्रक्रियेत प्राधान्याने सामावून घेण्याची भूमिका मांडली जात आहे. रिक्त जागा असूच नये म्हणून तात्काळ भरती प्रक्रियेमार्फत पदस्थापना द्यावी. बदली आदेशात प्रशासकीय बदली किंवा विनंती बदली, असा स्पष्ट उल्लेख करून सेवा पुस्तिकेत तशी नोंद करावी. गत कित्येक वर्षांपासून आपल्या परिवारापासून लांब राहून सेवा देणाऱ्या महिला शिक्षकांच्या कौटुंबिक आरोग्याचा विचार करून अनुकुल निर्णय घेण्याची अपेक्षा प्राथमिक शिक्षक समितीने व्यक्त केली आहे.

बॉक्स

ग्रामविकास मंत्र्यांकडे मांडल्यात समस्या

प्राथमिक शिक्षक समितीने ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये बदली प्रक्रियेत प्राथमिक शिक्षकांची ३१ मे ऐवजी ३० जूनपर्यंतची सेवा ग्राह्य धरून बदलीस पात्र ठरवणे प्रशासकीय दृष्टीने आवश्यक आहे. २०१८ व २०१९ च्या बदल्यांवेळी ज्या शिक्षकांची विस्थापित म्हणून पदस्थापना झाली अशा शिक्षकांना यंदा बदली प्रक्रियेत प्राधान्य द्यावे. पूर्वीच्या धोरणानुसार अवघड क्षेत्रात असलेली गावे नव्या धोरणानुसार अवघड क्षेत्रात येत नसल्यास त्याठिकाणी तीन वर्षे सेवा केलेल्या शिक्षिकांना अवघड क्षेत्रात सेवा केल्याचा लाभ मिळावा.

कोट

नव्या धोरणाबाबत शिक्षक संघटनांच्या शिफारशी मागितल्या. मात्र, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी किमान ऑनलाईन संवाद साधून चर्चा झाली असती तर काही अपेक्षित बदल करता आले असते. नव्या धोरणात काही चांगल्या बाबी आहेत तशाच त्रुटी पण आहेत.

- राजेश सावरकर, राज्य प्रतिनिधी,

प्राथमिक शिक्षक समिती