यापुढे अनुदान नाही : केंद्र, राज्य सरकारच्या योजनांसाठी निर्देश अमरावती : केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कृषी विषयक योजनांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान वस्तु स्वरुपात न देता थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने देण्यात येणार आहे. या विषयांचे निर्देश कृष विभागाने २१ जानेवारीला दिले आहेत. शासनाद्वारा शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कृषी विषयक योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने देण्यात यावे असा निर्णय ५ डिसेंबर २०१६ च्या नियोजन विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. कृषी औजारे, पीक संरक्षण औजारे, विद्युत , डिझेल, बोअरवेल, सबमर्शिबल पंप व एचडीपीआई पाईप आदींचा लाभ आता अनुदान स्वरुपात देण्यात येणार नाही असे कृषी विभागाने जाहीर केले आहे. विविध योजनेतंर्गत अनुदानावर पुरवठा करावयाच्या कृषी औजारांची यादी व तांत्रिक निकष क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांच्या व तांत्रिक समितच्या सल्ल्याने व क्षेत्रीय चाचणीच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे. ज्या औजारांच्या उत्पादकांनी प्रत्येक कृषी औजाराच्या पृष्ठभागावर कंपनीचे नाव, ब्रॅँड नाव, व प्रमाणीकरण व संस्थेने दिलेला प्रमाणिकरणाचा अनुक्रमांक छापला असेल अशाच कृषी औजारांचा समावेश या मध्ये करण्यात येणार आहे. शासनाच्या सूचना असल्यास काही देयकांची विक्री कर विभागाद्वारा सत्यता पडताळणी करण्यात येणार आहे. खोट्या देयकांच्याद्वारे अनुदानाची रकम मिळविणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळविता येणार आहे. तसेच लाभार्थी स्वत: विक्रेत्यांकडून औजारांची खरेदी करणार असल्याने औजारांच्या गुणवत्तेसंदर्भात कृषी विभागाची कुठलाही संबंध राहणार नाही असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. मार्च २०१७ पर्यंत औजाराचे प्रमाणीकरण जानेवारी ते मार्च २०१७ पर्यंत लाभार्थ्यांनी कृषी औजारे देयकांची स्वयंसाक्षांकित प्रत व औजारे मंजूर करतांना विहिद करण्यात आलेल्या अन्य कागदपत्रांच्या प्रती सादर करतांना लाभार्थी शेतकऱ्यांची ओळख बायोमेट्रीक पद्धतीने नोंदविण्याची व्यवस्था उपलब्ध नसल्यास अशा प्रकरणात औजारांचे फिजीकल व्हेरीफिकेशन करण्यात येणार आहे. कॅशलेस पद्धतीने राहणार व्यवहार शेतकऱ्यांना कृषी औजारांची खरेदी ही कॅशलेस पद्धतीने व त्यांच्या आधार क्रमांकासी निगडित स्वत:च्या बॅँक खात्याकडून विक्रेत्याला कृषी औजाराची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. कृषी विभागाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरण पद्धतीने पंधरा दिवसाच्या आत जमा करणे संबंधितावर सेवा हमी कायद्यान्वये बंधनकारक राहणार आहे. असे आहेत लाभार्थी निवडीचे निकष शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्याकरिता त्याचे स्वताचे नावे असलेला ७/१२ व ८-अ तसेच लाभार्थी अनु.जाती, जमाती, प्रवर्गातील असल्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी दिलेली वैध जात प्रमाणपत्राची प्रत, आधार कार्ड, शेतकऱ्यांचे बॅँक खाते आधार क्रमांकासी जोडून घेणे आवश्यक, त्याकरीता शेतकऱ्यांनी बॅँकेला दिलेल्या पत्राची व बॅँकेकडून मिळालेली पोहोच पावती अनिवार्य आहे.
- आता कृषी औजारांचा शेतकऱ्यांना थेट लाभ
By admin | Published: February 09, 2017 12:09 AM