अमरावती;बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी आता जिल्हा उपनिबंधक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच आदेश जारी केला आहे.
यापूर्वी ५०० कोटीच्या आत महसुल असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी जिल्हा उपनिबंधक होते. तर ५०० कोटीच्यावर महसूल असलेल्या बाजार समित्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी हे जिल्हाधिकारी होते. परंतु आता नवीन आदेशानुसार सर्वच बाजार समित्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंधक हे काम पाहणार आहेत. अमरावती जिल्ह्यात १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. तर राज्यभरात ३२५ बाजार समित्या आहेत. बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजप शिवसेना युती सरकारने कायद्यामध्ये बदल केला होता. यामध्ये बाजार समितीचा मतदार म्हणून १० गुंठयाच्यावर शेती असणाऱ्या शेतकऱ्यांना थेट मतदार म्हणून नोंदवून घेण्याचा शासन आदेश काढला होता. मात्र राज्यात २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर आले. या सरकारने पहिल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय रद्द केला. तसेच नव्याने नियम केले. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी बाजार समिती निवडणूक निर्णय अधिकारी न राहता यापुढे जिल्हा उपनिबंधक हे बाजार समित्यांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.
बॉक्स
विद्यमान संचालक मंडळाला तीनदा मिळाली मुदतवाढ
गत वर्षीपासून राज्यभरात काेरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव लक्षात घेता जिल्ह्यातील १२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाला सरकारने सलग तीनवेळा मुदतवाढ दिली आहे.शासनाने संचालक मंडळाला दिलेली ही मुदतवाढ ३० सप्टेबर पर्यत आहे.मात्र कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतर बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला पुन्हा मुदतवाढ द्यायची की निवडणूक घ्यायची याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
कोट
बाजार समित्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी कामकाज पाहत होते.परंतु राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जारी केलेल्या आदेशानुसार यापुढे बाजार समित्यांचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हा उपनिबंध कामकाज पाहणार आहेत.
संदीप जाधव
जिल्हा उपनिबंधक
अमरावती