त्यानुसार विना अनुदानित महाविद्यालयांना मान्यता मिळण्याची संख्या अलीकडे वाढीस लागली आहे. त्यामुळे जुन्या महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी संख्येवर परिणाम होत असल्याने आता २० किलोमीटरच्या परिघामध्ये नवीन महाविद्यालय उघडण्याबाबत बृह्त आराखड्यामध्ये तरतूद करू नये, या आशयाचा प्रस्ताव वसंत घुईखेडकर यांनी सादर केला होता. घुईखेडकर यांंच्या परवानगीने हा प्रस्ताव मनीष गवई यांनी सादर केला. या प्रस्तावावर प्रदीप खेडकर, प्रफुल्ल गवई, आशिष उत्तरवार यांनी देखील मते नोंदविली. एकंदरीत २० किलोमीटर परिघाच्या आत नवीन महाविद्यालयांना मान्यता न देणे हे संयुक्तिक होणार नाही. पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना मान्यता देऊ नये, पण व्यावसायिक, राेजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांचा विचार करता २० नव्हे तर १० किलोमीटर परिघाची अट लादावी, अशी मागणी सिनेट सदस्यांनी केली. पारंपरिक अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय उघडण्यास मान्यता प्रदान करू नये. रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालयांना मान्यता देण्यासाठी विचार व्हावा, याकरिता येत्या सिनेट सभेत याबाबत नव्याने प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय झाला. सरसकट २० किलोमीटर परिघाची अट शिथिल करण्यावर एकमत झाले. नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देताना शहरी, ग्रामीण अशी अंतराची वर्गवारी करावी, असे मत प्रफुल्ल गवई यांनी मांडले. मनीष गवई यांनी सुद्धा पांरपरिक अभ्यासक्रमांच्या महाविद्यालय मान्यतेला ब्रेक लावावा, असे मत नोंदविले.
---------------------------
शासन निर्देशात १५ किलोमीटर परिघात नवीन महाविद्यालयांना मान्यतेची अट आहे. मात्र, सिनेटमध्ये २० किलोमीटर परिघात नवे महाविद्यालयास मान्यता देऊ नये, असा प्रस्ताव होता. ग्रामीण, शहरी भागात ही अट संयुक्तिक असणार नाही. त्यामुळे या विषयाचा सुधारित प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
- मुरलीधर चांदेकर, कुलगुरू संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.