अमरावती : राज्याचे मध्यवर्ती, जिल्हा कारागृहांचे कामकाज आता पेपरलेस होणार आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासनविभागाच्या निर्देशानुसार ई-ऑफिस प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. कारागृहाचे विभागीय कार्यालय मुख्यालय ते विभागीय कार्यालय, पुढे मंत्रालयातही गोपनीय पत्र वगळता इतर सर्व टपाल ई-ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातून पाठविले जाणार आहे.
शासकीय कामकाजात सुसूत्रता यावी, दस्तऐवज सुरक्षित राहावे आणि निर्णय प्रक्रिया गतिमान व सुलभ व्हावी याकरीता गृह विभागाने ई-ऑफिस प्रणाली लागू केली आहे. हल्ली गृह विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयाकडून टपाल डिजीटल स्वरुपात प्राप्त होत नसल्याने ई-ऑफीस प्रणालीद्वारे टपाल वितरण करताना ते स्कॅन करावे लागते. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय होतो. परिणामी गृह विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी गृह विभाग मंत्रालय येथे पाठवावयाचे गोपनीय पत्र वगळता इतर सर्व टपाल ई-ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातूनच यापुढे पाठवावे लागणार आहे.
अपर पोलिस महासंचालक तथा महानिरीक्षक (कारागृह व सुधार सेवा) अमिताभ गुप्ता यांनी ३० जून २०२३ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार कारागृह प्रशासनाचे कामकाज ई-ऑफिस प्रणाली आणि टपाल ई-ऑफिस प्रणालीद्वारे स्वीकारले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्र शासनाच्या एनआयसीने विकसीत केलेल्या ई-प्रिझम प्रणालीचा वापर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना करणे बंधनकारक आहे. बंदीजनाच्या दैनदिन कामकाजाच्या अनुषंगाने ई- प्रिझम प्रणालीमधील सर्व मॉड्यूल्स पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित विकसीत करण्यात आले आहे. राज्यात ९ मध्यवर्ती कारागृहे, २८ जिल्हा कारागृहे, एक विशेष कारागृह, नाशिक येथील एक महिला कारागृह, १९ खुली कारागृहे, वसाहत अशा विविध ६० कारागृहाचे कामकाज कामकाज पेपरलेस, ई-ऑफिस प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.राज्याच्या कारागृहात ६४५ विदेशी बंदी
राज्याच्या कारागृहात आजमितीला ६४५ विदेशी बंदी दाखल आहेत. विशेषतः मुंबई, नवी मुंबई व इतर मेट्रोपॉलिटन शहरातील कारागृहात विदेशी बंद्यांचे प्रमाण अधिक आहे. कारागृहात विशेषतः नायजेरियन, बांग्लादेश, केनिया, कोलंबिया, इराण, इराक, ब्रिटन, ग्रीस, गिनी,घाना, ब्राझील, थायलंड, युगांडा, चीन, पाकिस्तान, नेपाळ आदी देशांचे नागरिक विविध गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन दाखल झाले आहेत. विदेशी बंदीजनांच्या अनुषंगाने कारागृहाचे कामकाज पेपरलेस, ई-ऑफिस प्रणाली सोयीची ठरणारी आहे.