अमरावती : राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चे संकेतस्थळ बंद या आशयाचे वृत्त ‘लोकमत’ने १ मार्च रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत, ३ मार्चपासून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यालयीन संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, नागरिक, विद्यार्थ्यांच्या जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीचे संकेतस्थळ अद्यापही बंद आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मागास प्रवर्गाबाबत उदासीन असल्याचे वास्तव पुढे येत आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतच्या ऑनलाइन कामकाजासाठी पुणे येथील एका एजन्सीकडे कंत्राट सोपविला आहे. तथापि, देयके थकीत असल्यामुळे या एजन्सीने जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणीचे संकेतस्थळ गत महिन्याभरापासून बंद करून ठेवल्याची माहिती आहे. कंत्राटदाराच्या या हुकूमशाही कारभारामुळे मागास विद्यार्थी वा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
लोकमतने ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चे संकेतस्थळ बंद हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर संबंधित एजन्सीने राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे कार्यालयीन संकेतस्थळ सुरू केले आहे. मात्र, मागास उमेदवारांना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’साठी भटकंती करावी लागत आहे. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ संबंधित अर्ज स्वीकारणे, पोहोच पावती देणे, त्रुटीची पूर्तता करणे, जात वैधता प्रमाणपत्र देणे ही कामे बंद आहेत. पुणे येथील संबंधित एजन्सी प्रशासनावर किती हावी आहे, हे महिन्याभरापासून संकेतस्थळ बंद ठेवल्याने दिसून येते, अशी संतप्त प्रतिक्रिया अनेक पालकांची आहे.
पुणे येथील ‘बार्टी’चे काम ढेपाळले
राज्यात महिनाभरापासून ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’चे संकेतस्थळ बंद असताना पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. त्यामुळे बार्टीचा कारभार कसा सुरू आहे, हे दिसून येते. संकेतस्थळ बंद असल्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
दीड महिन्यापूर्वी मुलाचे ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’साठी ऑनलाइन अर्ज सादर केले आहे. आज, उद्या संकेतस्थळ सुरू होईल आणि कागदपत्रांची छानणी केली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, ऑनलाइन कामकाज बंद असून, कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवून थकून गेलो आहे.
- सुरेश मोलके, पालक, अमरावती