शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
2
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
3
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
5
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
6
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
7
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
8
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
9
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
10
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
11
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
12
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
13
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
14
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
15
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
16
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
18
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
19
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
20
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं

जात प्रमाणपत्र वैधता अभ्यास समितीचा अहवाल लांबणीवर

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 08, 2019 7:41 PM

अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. मात्र ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा अहवाल लांबणीवर पडला आहे

- गणेश वासनिक 

अमरावती : अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना जात प्रमाणपत्र वैधता प्राप्त करताना येत असलेल्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली आहे. मात्र ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा अहवाल लांबणीवर पडला आहे. दरम्यान, मुंबई, पुणे येथे अधिकाऱ्यांच्या बैठका या समितीने घेतल्या. मात्र, समितीला वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करणासाठी शासनाकडून पुन्हा मुदतवाढ दिली जाण्याचे संकेत आहेत.

राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने १४ जानेवारी रोजी एससी, एसटी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गांना ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’मध्ये सुलभता यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली. या समितीला ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ मिळविताना येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना महिनाभराच्या कालावधीत स्वयंस्पष्ट अहवाल शिफारशींसह शासनाकडे सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, या समितीची कार्यकक्षा मोठे असल्याने महिनाभराचा कालावधी कमी पडला. १४ फेब्रुवारी २०१९ ही डेडलाइन संपली. त्यामुळे शासनाकडे अहवाल सादर झाला नाही. मध्यंतरी समितीने मुंबई, पुणे येथे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठकी घेतल्या आहेत. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’बाबत वाटप प्रणाली, परंपरागत पद्धत, नियम जाणून घेतले. मात्र, यासंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणासाठी समितीने मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे  सोपविला आहे. 

मार्च अखेर सादर होणार अहवाल‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ अभ्यास समितीचा वस्तुनिष्ठ अहवाल मार्चअखेर शासनाकडे सादर केला जाईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या मुंबई येथील कार्यालयाचे समन्वयक किशोरी गद्रे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. यापूर्वी समितीने पुणे, मुंबई येथे बैठकी घेतल्या आहेत.

शासनाकडे माजी न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास समितीने ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. त्यानुसार वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाईल. - किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक

अशी आहे आठ सदस्यीय अभ्यास समिती

आदिवासी विकास विभागाच्या शासननिर्णयानुसार आठ सदस्यीय ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ समिती गठीत केली आहे. समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी.व्ही. हरदास, तर विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाचे सचिव, शासन नियुक्त तज्ज्ञ व्यक्ती आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त हे सदस्य सचिव आहेत.   

समितीची कार्यकक्षा- जात प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित कार्यपद्धती व अस्तित्वात कायद्याचा अभ्यास.- उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्देश, निकालांचा अभ्यास.- कास्ट व्हॅलिडिटीसंदर्भात न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांचा अभ्यास.- जातवैधता वितरण प्रणालीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा, पर्यायी संस्थात्मक संरचना.- एक महिन्यात स्वंयस्पष्ट अहवाल शासनाकडे सादर करणे ही समितीची कार्य होते

टॅग्स :Caste certificateजात प्रमाणपत्रMaharashtraमहाराष्ट्रHigh Courtउच्च न्यायालयState Governmentराज्य सरकार