कॉमन
अमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अमरावती अपर आयुक्तांनी ऑनलाईन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या राबविल्याने पात्र कर्मचाऱ्यांना सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळाली आहे. कोणतीही तक्रार वजा आराेप-प्रत्यारोप न होता समुपदेशानाने बदलीप्रक्रिया झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सात प्रकल्पांतर्गत १२ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग प्रथमच राबविला गेला आहे.
अपर आयुक्त विनोद पाटील यांच्या कक्षात २ ते ४ ऑगस्ट दरम्यान ‘ऑन स्क्रिन’ बदल्या करण्यात आल्या आहेत. धारणी, पांढरकवडा, किनवट, अकोला, पुसद, कळमनुरी व औरंगाबाद अशा सात एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी अधिनस्थ १२ जिल्ह्यातील ‘ट्रायबल’मध्ये बदली पात्र कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. ही बदली प्रक्रिया राबविण्यासाठी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ‘ऑन स्क्रीन’बदली प्रक्रिया राबवून १४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या जागी नियुक्ती देण्यात आली आहे. एकंदरीत ३६० कर्मचारी बदलीसाठी पात्र होते. मात्र, जात वैधता पडताळणी विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी या बदली प्रक्रियेस नकार दिल्याने अद्यापही १३ संवर्गातील कर्मचाऱ्याच्या बदली स्थगित ठेवण्यात आल्याची माहिती आहे. यंदा ‘ऑन स्क्रिन’ बदल्यांमुळे अनेक पात्र कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. शासन निर्णयानुसार कार्यरत पदाच्या २५ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. ३ वर्षे प्रशासकीय सेवेचा कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाच बदलीसाठी पात्र ठरविण्यात आले होते.
------------------
१४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या
उच्च माध्यमिक व माध्यमिकचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, कनिष्ठ प्राध्यापक, गृहपाल (महिला, पुरूष) कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी, वरिष्ठ लिपिक, ग्रंथपाल, उपलेखापाल, लघु तंत्रलेखक अशा एकूण १४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना समुपदेशनाने बदली करण्यात आली आहे.
-----------------
‘सीबीसी’चा बदल्यांवर आक्षेप
आदिवासी विकास विभागाच्या येथील जात वैधता पडताळणी विभागाने १३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांवर आक्षेप नोंदविला आहे. २५ टक्के कर्मचारी बदल्यांमध्ये तीन वर्षाच्या प्रशासकीय कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करता येत नाही, असा प्रमुख अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे लिपिक वर्गीय, उपलेखापाल, अधीक्षक अशा एकूण १३ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. सहा वर्षाच्या कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करता येतात, असे सीबीसीच्या अधिकाऱ्यांचे मत होते.