नरेंद्र जावरे
लोकमत न्यूज नेटकर्क
अमरावती :मेळघाटच्या चिखलदरा तालुक्यातील १७ गावांमध्येच पहिल्या कोरोना प्रतिबंधक डोसचे शंभर टक्के लसीकरण झाले. त्याची दखल देशपातळीवर घेण्यात आली. आदिवासीबहुल भाग कौतुकाचा विषय ठरला. पाच गावांना बक्षीसही मिळाले. आता ८४ दिवसांनंतर दुसरा डोस देण्याची वेळ येताच आदिवासींची शोधाशोध सुरू झाली आहे. कामाच्या शोधात आदिवासी स्थलांतरित झाल्याने प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेची डोकेदुखी वाढली आहे.
मेळघाटच्या धारणी व चिखलदरा तालुक्यात अल्प प्रमाणात कोरोना लसीकरण झाले आहे. अमरावती जिल्ह्याच्या या क्षेत्रातील पिछाडीचे हे मोठे कारण आहे. पहिल्या डोससाठी आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद प्रशासन, आदिवासी पदाधिकारी, मेळघाटचे आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हा परिषद सदस्य वासंती मंगरोळे, पूजा येवले, सुनंदा काकड, जिल्हा परिषद सभापती दयाराम काळे, पंचायत समिती सभापती बन्सी जामकर, तालुका आरोग्य अधिकारी सतीश प्रधान, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर, सरपंच, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका, आशा, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी यांनी घरोघरी जाऊन आदिवासींना लसीकरणसाठी प्रवृत्त केले. परिणामी चिखलदरा तालुक्यातील १७ गावांमध्ये शंभर टक्के पहिला डोस घेतला गेला. पहिल्या टप्प्यातील पाच गावांचा सन्मान राज्य व केंद्रस्तरावर झाला. एकूण ७४ हजार लोकसंख्यापैकी तालुक्यात पहिला डोस २९ हजार, तर दुसरा केवळ आठ हजार नागरिकांनी घेतल्याची नोंद प्रशासनात आहे.
या १७ गावांमध्ये १०० टक्के लसीकरण
चिखलदरा तालुक्यातील सलोना, सेमाडोह, काटकुंभ, टेंब्रुसोंडा, हतरू या पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या हद्दीत आलाडोह, लवादा, आडनदी, राक्षा, रेट्याखेडा, कोलकास, काटकुंभ, बामादेही, रजनीकुंड, चिचखेडा, बहादरपूर, रुईफाटा, सिमोरी, सलिता, सुमीता,आणि भांडुम या १७ गावांमध्ये पहिल्या डोसचे लसीकरण शंभर टक्के झाले आहे.
दुसऱ्या डोसवर गंडांतर
तालुक्यातील दीडशे गावांपैकी केवळ १७ गावातच पहिला डोस शंभर टक्के दिला गेला. दुसरा डोस सुद्धा या सतरा गावांमध्ये काही आदिवासींनी घेतला. परंतु, ८४ दिवसांनंतर दुसऱ्या डोसचा कालावधी असल्यामुळे मेळघाटातील आदिवासी कामाच्या शोधात स्थलांतरित झाले. त्यातील अनेकांनी पहिलाही डोज घेतला नाही. परिणामी आरोग्य यंत्रणा व प्रशासनाला लसीकरणासाठी शोधा शोधा म्हणायची वेळ आली आहे.
'मग्रारोहयो'ची रोजंदारी परवडेना
मेळघाटात मोठ्या प्रमाणात मग्रारोहयो अंतर्गत कामे उपलब्ध असल्याचा दावा प्रशासन करीत असले तरी प्रत्यक्षात आकडेवारी खरी किती, हे तपासणे गरजेचे आहे. घरात राहून हजेरी आणि रोजगार सेवकमार्फत ‘अर्धे अर्धे’ वाटून घेण्याची प्रथा सुरूच आहे. त्याउलट पीक कापणीत पाचशे रुपयांहून पेक्षा अधिक रोज मिळत असल्याने आदिवासी हजारोंच्या संख्येने स्थलांतरित होत असल्याचे वास्तव आहे.