राज्य नियामक मंडळाला पतसंस्थाचा विरोध; रीट पिटीशन करणार दाखल

प्रमुख पतसंस्थांच्या सभेत निर्णय

अमरावती : पतसंस्थांचे कामकाजावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ स्थापन केलेले आहेत. याला विदर्भातील पतसंस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. शासनाने या कायद्याला स्थगनादेश न दिल्यास उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती विदर्भ क्रेडिट को-ऑप सोसायटी फेडरेशनचे दिलीप राजूरकर यांनी सांगितले.

विदर्भातील प्रमुख पतसंस्थांच्या पदाधिकाºयांची सभा नागपूर येथील नवीन सुभेदार नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या सभागृहात दिलीप राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यामध्ये विदर्भातील पतसंस्थांच्या पदाधिकाºयांनी या कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. हा कायदा शासनाने मागे घ्यावा याकरिता शासनाला सभेच्या तीव्र संवेदना निवेदनाव्दारे व्यक्त करण्यात येईल व नंतर न्यायालयात रीट पिटिशन दाखल करण्यात येणार असल्याचे राजूरकर म्हणाले.

कायद्यातील तरतुदीअन्वये सहकारी बँकांच्या मोठ्या प्रमाणावर शाखांचा विस्तार झाला. त्यातच केंद्रीय कायद्यान्वये पंजीबद्ध झालेल्या मल्टिस्टेट पतसंस्था व त्यांच्या शाखांचा विस्तारही मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीअन्वये देशातील सर्व सहकारी संस्थांना स्वायत्तता प्रदान केलेली आहे. मल्टिस्टेट पतसंस्थांना नियामक मंडळाच्या कायदेशीर तरतुदीनुसारच कामकाज करावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्यातील कायद्यानुसार पंजीबद्ध झालेल्या पतसंस्थांना व्यवसाय वाढीवर बंधने येणार आहेत. सहकारी कायद्यातील जाचक अटींमुळे पतसंस्थांचे व्यवहार कमी होऊन, मल्टिस्टेट पतसंस्थांना राज्यातील आर्थिक व्यवहार वाढीस पूरक वातावरण मिळणार असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आल्याचे राजूरकर म्हणाले. 

प्रास्ताविक श्रीराम मांडस्कर यांनी केले. बैठकीत राजेन्द घाटे, भंडारा फेडरेशनचे  अध्यक्ष बाळकृष्ण सार्वे, नागपूर फेडरेशनचे उपाध्यक्ष रवींद्र सातपुते,   पीपल्स नागपूरचे अध्यक्ष प्रभाकरराव लोंढे, दीनदयाल नागपूरचे अध्यक्ष श्रीपाद रिसालदार यांनी या कायद्याबाबत परखड मत नोंदविले. संचालन संत गजानन संस्था नागपूरचे अध्यक्ष स्वप्निल मोंढे यांनी केले.

या नियमानुसार मंडळाची स्थापना

शासनाने राज्यातील पतसंस्थांच्या कामकाजावर नियंत्रण आणण्याकरिता ७ सप्टेंबर २०१७ च्या राजपत्रानुसार प्रसिद्ध केलेला महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम २०१७ अंतर्गत कलम १४४-२ (अ) व ३ (अ) अन्वये महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळ स्थापन केले आहे. या  मंडळाचे पतसंसंस्थांवर नियंत्रण आहे. पतसंस्थाकरिता कलम १४४-४ (अ) ते १४४-३१ (अ) या विविध कलमानुसार जाचक तरतुदी असल्याचा आरोप या सभेत करण्यात आला.