गणेश वासनिक।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : राज्यात १ ते ३० जुलै २०१८ या कालावधीत वनविभागासह ३९ शासकीय यंत्रणा, १० महामंडळांना १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट असताना वनविभाग वगळता अन्य यंत्रणांनी या मोहिमेत कमालीची अनास्था दाखविली आहे. त्यामुळे दस्तुरखुद्द वनमंत्री तथा अर्थमंत्री राज्यभर दौरे करून वृक्ष लागवडीबाबत इतर यंत्रणांचा आढावा घेत आहेत.महाराष्ट्राला ३३ टक्के वृक्ष आच्छादनाने वलयांकित करण्याचा ध्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे. त्याकरिता १३ कोटी वृक्ष लागवड हा उपक्रम ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून नावारूपास आणला जात असताना वनविभाग वगळता इतर शासकीय यंत्रणा याकडे पाठ फिरवित असल्याचे दिसून येत आहे. १ ते ३० जुुुलै या कालावधीत वनविभाग लोकसहभागातून स्वत:च्या जमिनीवर आठ कोटी वृक्ष लागवड करणार आहे. त्याअनुषंगाने वनविभागाने तयारीदेखील चालविली असून, पूर्व पावसाच्या कामाची अंमलबजावणी जलद गतीने केली जात आहे. मात्र, जिल्हा परिषदांकडे दोन कोटींच्यावर वृक्ष लागवडीचे टार्गेट असताना त्या तुलनेत या यंत्रणेने उपापयोजना केल्या नाहीत, असे यापूर्वी प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतून स्पष्ट झाले आहे.राज्य शासनाचे ३९ विभाग, १० महामंडळांनीसुद्धा १३ कोटी वृक्ष लागवडीबाबत ध्येयपूर्तीकडे वाटचाल केली नाही. वनविभाग वगळता अन्य शासकीय यंत्रणांचे वृक्ष लागवडीबाबत प्रधान वनसचिव खारगे यांनी आढावा घेतला असता, ३५ जिल्ह्यांमध्ये कामे समाधानकारक नसल्याची धक्कादायक बाब त्यांच्या निदर्शनास आली. शासकीय यंत्रणा वृक्ष लागवडीबाबत कागदोपत्रीच माहिती नाचवित असल्याचे खारगे यांना दिसून आले आहे. त्यामुळे त्यांनी अन्य यंत्रणांच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहून १३ कोटी वृक्ष लागवडबाबतची वस्तुस्थिती कळविली. परिणामी वनविभाग व्यतिरिक्त अन्य यंत्रणांनी या मोहिमेत हिरीरीने सहभागी होण्यासाठी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी जिल्हानिहाय जलद गती दौऱ्याचे नियोजन केले असून, वनमंत्री मुनगंटीवार हे २८ मे रोजी अमरावतीच्या दौऱ्यावर असून, ते वृक्ष लागवडीबाबतचा आढावा घेणार आहेत.वनविभागाला अन्य यंत्रणा जुमानेना१३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत, तर उपवनसंरक्षक सचिव असलेली प्रत्येक जिल्ह्यात शासनाने समिती गठित केली आहे. परंतु, राज्यात २० जिल्हाधिकाऱ्यांना वृक्ष लागवड आढाव्यासाठी वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे इतर विभागाचे अधिकारी वृक्ष लागवड आढावा बैठकीला दांडी मारत आहेत. त्यामुळे वनविभागाला इतर यंत्रणा जुमानेना, असे दिसून येत आहे.प्रधान वनसचिवांकडून आढावा बैठकीचे ‘ब्रिफींग’राज्य शासनाच्या संकल्पनेतून वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांवर न्यायचे असल्याने प्रधान वनसचिव विकास खारगे यांनी यापूर्वी विभागनिहाय वृक्ष लागवडीबाबत दोन बैठकांतून आढावा घेतला. वनसचिवांनी या बैठकीचे ‘ब्रिफींग’ वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले आहे. मे महिना अर्ध्यावर आला असताना वनविभाग वगळता अन्य यंत्रणा नियोजनात माघारल्याचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.वनमंत्र्यांनी लिहिले भावनात्मक पत्रवृक्ष लागवड ही मोहीम असून, यात खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सरपंचांनी स्वत: झोकून द्यावे. वृक्ष लागवडीच्या नियोजनासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. राज्याचे वनक्षेत्र ३३ टक्क्यांवर पोहचविण्यासाठी खारीचा वाटा उचलावा, असे भावनात्मक आवाहन वजा पत्र वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या स्वस्वाक्षरीने राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींना पाठविले आहे.
१३ कोटी वृक्ष लागवडीबाबत अन्य यंत्रणा सुस्तच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2018 4:53 PM
राज्यात १ ते ३० जुलै २०१८ या कालावधीत वनविभागासह ३९ शासकीय यंत्रणा, १० महामंडळांना १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट असताना वनविभाग वगळता अन्य यंत्रणांनी या मोहिमेत कमालीची अनास्था दाखविली आहे.
ठळक मुद्देवनमंत्र्यांचे जम्बो दौरे खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्षांसह सरपंचांना भावनात्मक पत्र