अमरावती : जिल्हा परिषद शाळांची थकलेली वीज देयके सादील खर्च अनुदानातून यंदा करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ३ डिसेंबर रोजी एका आदेशान्वये मंजुरी दिली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांकरिता भौतिक शैक्षणिक सुविधा व दैनंदिन उपयोगाचे साहित्य उपलब्ध करण्यासाठी गतवर्षाच्या वेतन खर्चाच्या चार टक्के खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार शाळांमधील एक हजार रुपये दरमहा या मर्यादित सादील अनुदानातून वीज बिल देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद शाळांमधील कायमस्वरूपी ठप्प असलेल्या वीज देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी २०२०-२१ या वर्षासाठी सादील अनुदानातून ५ कोटी ८८ लाख ६३ हजार रुपयांची रक्कम एका वर्षापूर्वी अदा करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली. या आदेशानुसार कायमस्वरूपी वीजपुरवठा बंद असलेल्या जिल्ह्यातील १६५ शाळांना २ लाख ४७ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.