शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग; एकनाथ शिंदे उद्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार
2
IPL Auction 2025: काव्या मारनची 'स्मार्ट' खेळी! जयदेव उनाडकटने रचला मोठा इतिहास; केला अनोखा विक्रम
3
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी ठाकरे गट आग्रही, पण मविआ एकत्रित दावा करू शकते का? कायदा काय सांगतो?
4
IPL Auction 2025: १३ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी झाला 'करोडपती'! राजस्थानने केलं 'रॉयल' स्वागत; किती लागली बोली?
5
भाजपचे नियोजन 'King', मायक्रो प्लानिंगच्या जोरावर पक्षाला मिळवून दिला सर्वात मोठा विजय
6
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
7
अमेरिकेतील 'या' शहरातून सूर्य गायब; आता थेट दोन महिन्यांनी होणार दर्शन, कारण...
8
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
9
कोण आहे Priyansh Arya? ज्याच्यासाठी प्रिती झिंटानं ३० लाख ऐवजी पर्समधून काढले ३.८० कोटी
10
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
11
ऑफिसात डुलकी घेतली, म्हणून कंपनीनं नोकरीवरून काढलं; 'त्यांनी' असा बदला घेतला की, सर्वांनाच चकित केलं!
12
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
13
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
14
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
15
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
16
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
17
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
18
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
19
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
20
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 

- हे तर कागदावरचे समाधान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2017 12:15 AM

महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली.

ठळक मुद्देकेवळ प्रसिद्धीपत्रक : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना

प्रदीप भाकरे ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली. त्यानुसार महापालिकेनेही त्याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले. मात्र, महिन्याभरानंतर ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना कागदापुरती मर्यादित राहिली आहे.अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या (रेडिरेकनर) चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क म्हणून आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून १६ असे एकूण २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तथापि, महापालिकेच्या एडीटीपी विभागाने याबाबत कुठलीही जनजागृती वा प्रसिद्धी केलेली नाही. अमरावती क्षेत्रातील सर्व नागरिकांनी महाराष्टÑ शासनाच्या ‘प्रशमित संरचना अभियान’ या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून एडीटीपी थांबले आहे. प्रत्यक्षात नेमके कुठले बांधकाम नव्या अधिसूचनेनुसार नियमित वा अधिकृत करता येईल, याची संपूर्ण माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. याबाबत ७ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय इंग्रजीत असून अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे नेमके कुठले अनधिकृत बांधकाम दंड भरून नियमित करता येईल, याची कुठलीही माहिती अमरावतीकरांना नाही.शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली. ७ आॅक्टोबर २०१७ पासून पुढील ६ महिने अनधिकृत बांधकामधारकांना अर्ज भरावे लागतील. महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अंतर्गत बांधकाम परवानगी नवीन संरचनेनुसारचा अर्ज एडीटीपी व संबंधित झोन कार्यालयामध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात वृत्तपत्रातील जाहीर प्रकरणाशिवाय एडीटीपीने काहीच केले नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारले नाही. नियमितीकरणासाठी कुठलीही जनजागृती झालेली नाही. याबाबत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेंद्र कांबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही, ते सुटीवर असल्याचे सांगण्यात आले.सर्व आघाड्यांवर नकारघंटाअवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली असली तरी नागरिकांचे अर्ज स्विकारण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नाही. नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका हवी, प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. अर्ज करताना नागरिकांना अडचण येवू नये, त्यासाठी अर्ज वास्तूविशारदांकडून मागवावेत की मालमत्ताधारकांनी स्वत: आणावेत, ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आलेला नाही.ही आहे अपेक्षाअर्ज करताना शुल्क किती आकारायचे, हे निश्चित झालेले नाही. प्रत्येक भागातील जागेचे वेगवेगळे दर आहेत. जमिनीच्या चालू बाजारभावानुसार शुल्क आकारणी होईल की कशी? याबाबतही संभ्रम आहे. अवैध बांधकामे नियमित झालेल्या नागरिकांना पूर्वीचा शास्तीकर भरावा लागणार किंवा कसे? हे अद्याप स्पष्ट नसल्याने एडीटीपीने त्याबाबत सविस्तर पुस्तिका तीही मराठीतून काढावी, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे.