शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
2
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
3
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
4
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
5
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
7
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
8
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
9
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
10
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
11
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
12
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
13
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
14
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
15
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
16
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
17
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
18
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
19
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
20
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."

- हे तर कागदावरचे समाधान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 28, 2017 12:15 AM

महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली.

ठळक मुद्देकेवळ प्रसिद्धीपत्रक : अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना

प्रदीप भाकरे ।आॅनलाईन लोकमतअमरावती : महापालिका क्षेत्रातील ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्यापूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने जारी केली. त्यानुसार महापालिकेनेही त्याबाबत एक प्रसिद्धीपत्रक काढले. मात्र, महिन्याभरानंतर ही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची अधिसूचना कागदापुरती मर्यादित राहिली आहे.अवैध बांधकामे नियमित करण्यासाठी जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या (रेडिरेकनर) चार टक्के विकास शुल्क तर प्रशमन शुल्क म्हणून आणि मुलभूत सुविधा शुल्क म्हणून १६ असे एकूण २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तथापि, महापालिकेच्या एडीटीपी विभागाने याबाबत कुठलीही जनजागृती वा प्रसिद्धी केलेली नाही. अमरावती क्षेत्रातील सर्व नागरिकांनी महाराष्टÑ शासनाच्या ‘प्रशमित संरचना अभियान’ या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करून एडीटीपी थांबले आहे. प्रत्यक्षात नेमके कुठले बांधकाम नव्या अधिसूचनेनुसार नियमित वा अधिकृत करता येईल, याची संपूर्ण माहिती मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. याबाबत ७ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय इंग्रजीत असून अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे नेमके कुठले अनधिकृत बांधकाम दंड भरून नियमित करता येईल, याची कुठलीही माहिती अमरावतीकरांना नाही.शहरातील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली. ७ आॅक्टोबर २०१७ पासून पुढील ६ महिने अनधिकृत बांधकामधारकांना अर्ज भरावे लागतील. महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ४४ अंतर्गत बांधकाम परवानगी नवीन संरचनेनुसारचा अर्ज एडीटीपी व संबंधित झोन कार्यालयामध्ये सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात वृत्तपत्रातील जाहीर प्रकरणाशिवाय एडीटीपीने काहीच केले नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उभारले नाही. नियमितीकरणासाठी कुठलीही जनजागृती झालेली नाही. याबाबत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेंद्र कांबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही, ते सुटीवर असल्याचे सांगण्यात आले.सर्व आघाड्यांवर नकारघंटाअवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली असली तरी नागरिकांचे अर्ज स्विकारण्यासाठी महापालिका मुख्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आलेला नाही. नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती पुस्तिका हवी, प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. अर्ज करताना नागरिकांना अडचण येवू नये, त्यासाठी अर्ज वास्तूविशारदांकडून मागवावेत की मालमत्ताधारकांनी स्वत: आणावेत, ते स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. अर्जाचा नमुना तयार करण्यात आलेला नाही.ही आहे अपेक्षाअर्ज करताना शुल्क किती आकारायचे, हे निश्चित झालेले नाही. प्रत्येक भागातील जागेचे वेगवेगळे दर आहेत. जमिनीच्या चालू बाजारभावानुसार शुल्क आकारणी होईल की कशी? याबाबतही संभ्रम आहे. अवैध बांधकामे नियमित झालेल्या नागरिकांना पूर्वीचा शास्तीकर भरावा लागणार किंवा कसे? हे अद्याप स्पष्ट नसल्याने एडीटीपीने त्याबाबत सविस्तर पुस्तिका तीही मराठीतून काढावी, अशी अमरावतीकरांची अपेक्षा आहे.