ग्रामीण भागात सर्रास चित्र
चांदूर बाजार : राज्य शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला सरपंचाच्या पतिराजाच्या हस्तक्षेपाला मनाई करण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सरपंचाच्या पतीला आता ग्रामपंचायतीत ‘नो एंट्री’ करण्यात आली आहे.
गावाचा कारभारी म्हणून सरपंचांचा नावलौकीक असतो. सरपंचांचा त्याच्या गावात एक वेगळा सन्मान असतो. मात्र, महिला सरपंच असल्यास तिला घरीच स्वयंपाक करायला ठेवून ग्रामपंचायत कामकाजामध्ये बरेचदा पतिराज वा इतर नातेवाइक वरचष्मा गाजवतात. मात्र, आता महिला सरपंचाच्या पती वा नातेवाइकाला ग्रामपंचायतीत मनाई करण्यात आली आहे. महिला सरपंचाचा पती ग्रामपंचायतीत असल्यास त्याच्यावर कारवाईसुद्धा केली जाणार आहे.
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे बोलले जात आहे. कारण ग्रामपंचायतीचा कारभार महिला सरपंचाच्या आडून त्यांचे पती चालवित असतात. या कारभाऱ्यांना आता ग्रामपंचायतीत मनाई करण्यात आली आहे. पतिराजांची ढवळाढवळ चालणार नसल्याच्या या नव्या आदेशामुळे सरपंच, उपसरपंच तसंच सदस्य पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची कामे स्वतः करणे गरजेचे आहे. नातेवाइकाकडून कामात हस्तक्षेप झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधित ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्याविरुद्ध मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ३९ (१ ) अन्वये चौकशीनंतर विभागीय आयुक्तांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सदस्यांची पतिराजसुद्धा ग्रामपंचायत कार्यालयात विराजमान असतात. यामुळे राज्य शासनाने हा नवीन निर्णय जारी केला आहे.