प्लास्टिकचा खच, प्रक्रिया शून्य

संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतरही शहरात ठिकठिकाणी प्लास्टिकचा खच आढळून येत आहे. प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नसल्याने महापालिकेला मर्यादा आल्या आहेत. प्लास्टिकबंदी आणि प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयाची अवमानना चालविल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाची अनास्था : जप्त प्लास्टिकचा साठा धूळखात

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाल्यानंतरही शहरात ठिकठिकाणी प्लास्टिकचा खच आढळून येत आहे. प्लास्टिकवर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प नसल्याने महापालिकेला मर्यादा आल्या आहेत. प्लास्टिकबंदी आणि प्रक्रिया प्रकल्पासंदर्भात महापालिकेने उच्च न्यायालयाची अवमानना चालविल्याचा आरोप होत आहे.२३ जूनपासून राज्यात सर्वत्र प्लास्टिकबंदी करण्यात आली. तत्पूर्वी सर्व नियोजन प्राधिकरणने व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्लास्टिक प्रक्रिया केंद्रे उभारावित, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तसे शपथपत्र राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केले. त्यानंतर संपूर्ण प्लास्टिकबंदी अमलात आणली गेली. प्रतिबंधित प्लास्टिकचा साठा, विक्री, वितरणावर बंदी आणली. अमरावती महापालिकेनेही आतापर्यंत ६०० किलोच्यावर प्लास्टिकसाठा जप्त केला. याशिवाय कारवाई नको म्हणून व्यापारी, नागरिक व अन्य घटकांनी प्लास्टिक कचऱ्यात फेकून दिले. परिणामी दररोज निघणाºया २०० ते २५० टन कचºयामध्ये ६० ते ७० टक्के प्लास्टिकचा कचरा निघू लागला. प्लास्टिक प्रक्रिया केंद्र सुरू नसल्याने शहरातील संकलित केलेला प्लास्टिक कचरा सुकळी कंपोस्ट डेपोत विना प्रक्रिया साठविला जातो. पर्यावरण विभागाने याकडे दुर्लक्ष चालविले असून, प्लास्टिकबंदीशी आपले काय देणे-घेणे, या मानसिकतेतून प्लास्टिकबंदीचा विषय आरोग्य व स्वच्छता विभागाकडे ढकलण्यात आला आहे. सुकळी कंपोस्ट डेपोतील प्लास्टिक प्रक्रिया केंद्र विविध कारणांनी पावणेदोन वर्षांपासून बंद आहे. त्यामुळे प्लास्टिक कचºयाचा प्रश्न पेटण्याचे संकेत आहेत.पर्यावरण अधिकारी कारवाईपासून दूरसुकळीचा प्लास्टिक प्रोसेसिंग युनिटचा लाभ शून्य आहे. मात्र, प्लास्टिकबंदी लागू झाल्यानंतरही तो प्रकल्प अधिक वेगाने कार्यान्वित करण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे नवनियुक्त आयुक्त पर्यावरण अधिकाºयांना याबाबत जाब विचारतील काय? की हेमंत पवारांप्रमाणे निपाणेही त्यांना पाठीशी घालणार, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.