आयुक्तांवर जबाबदारी : अशासकीय सदस्यांसह ग्राहकांचा समावेशलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका क्षेत्रात विधानसभा मतदारसंघनिहाय विद्युत वितरण नियंत्रण समिती कार्यान्वित केली जाणार आहे. यापूर्वी अशा समित्या जिल्हा आणि तालुकास्तरावरच कार्यरत होत्या. महापालिका क्षेत्रातील ग्राहक व महावितरणमध्ये सुसंवाद आणि समन्वय राखण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.संबंधित विधानसभा सदस्यांच्या नेतृत्वात ही समिती कार्यरत ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे. याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव आणि प्रतिनिधी अशी विद्युत नियंत्रण समितीची संरचना असेल. महावितरणतर्फे सुरू असलेल्या योजनांचा आढावा, विद्युत बिलाच्या वसुलीसाठी करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांचा आढावा, ग्राहकांच्या प्रलंबित जोडण्या, याशिवाय सौर ऊर्जा प्रकल्प, खात्रीशीर विद्युत पुरवठा, वार्षिक जनता दरबाराचे आयोजन, महापालिका क्षेत्रात विजेची बचत करण्याकरिता उपाययोजना राबविण्यासह विजेचा गैरवापर रोखणे, अशी समितीची कार्यकक्षा आहे. महिनाभरात आयुक्तांना महावितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने या समितीचे गठन करायचे आहे. ग्राहकांना उत्तम व दर्जेदार सेवा पुरविण्यासाठी उपाययोजना ही समिती सुचवू शकेल. सर्वसमावेशक समितीत्या विधानसभा क्षेत्रातील सर्व झोन सभापती, विधानसभा मतदारसंघातील १० नगरसेवक, आयुक्त नेमतील तो मनपा अधिकारी, सर्व प्रभाग अधिकारी, तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार हे या समितीचे सदस्य असतील, तर महावितरणचा उपविभागीय अभियंता सदस्य सचिव असेल. उद्योग, शिक्षण, व्यावसायिक व घरगुती ग्राहक हे समितीचे प्रतिनिधी असतील. वीज वितरण क्षेत्रात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या दोन व्यक्ती तथा दोन अशासकीय संस्थांचा प्रत्येकी एक प्रतिनिधी नियंत्रण समितीत नियुक्त केला जाणार आहे.विद्युत वितरण नियंत्रण समितीची संरचनामहापालिका क्षेत्रातील विद्युत वितरण नियंत्रण समितीत अध्यक्ष म्हणून विधानसभा सदस्य किंवा ते नेमणूक करतील ती व्यक्ती राहील. विधानसभा क्षेत्रातील इतर विधानसभा सदस्य सहअध्यक्ष राहील. याशिवाय त्या क्षेत्रातील महावितरणचे कार्यकारी अभियंताही सहअध्यक्ष असतील. अशासकीय सदस्यांना ओळखपत्रमहानगरपालिका क्षेत्रात समितीच्या अशासकीय सदस्यांना मनपा आयुक्त यांनी समितीचे ओळखपत्र द्यावे. अशासकीय सदस्यांच्या समितीवर केलेल्या नियुक्त्या शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत असल्याचे स्पष्टपणे संबंधित आदेशात नमूद करण्यात यावे, तसेच सदर पदावर नियुक्त करण्याचे अधिकार अथवा पदमुक्त करण्याचे अधिकार शासन राखून ठेवीत असल्याचा उल्लेखही सदर आदेशात करण्यात येणार आहे.सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता, महावितरण, कार्यकारी अभियंता, महावितरण संबंधित महापालिका आयुक्त यांना समितीच्या गठन प्रक्रियेत सहकार्य करणार आहेत.महावितरणच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रातील समित्या गठित करण्यासाठी अधीक्षक अभियंता, महावितरण यांचे स्तरावरून उचित सूचना द्याव्यात व तसेच संबंधित मनपा आयुक्त यांचेमार्फत समिती गठित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महापालिका क्षेत्रात विद्युत वितरण नियंत्रण समिती
By admin | Published: June 17, 2017 12:11 AM