समिती प्रमुखांसमोर पेच : आॅनलाईनला प्रतिसाद नाहीअमरावती : अवघ्या एका दिवसावर येऊन ठेपलेल्या पीआरसी दौऱ्याचे नियोजन करताना जिल्हा परिषदेचे अधिकारी - कर्मचारी घायकुतीस आले आहेत. पीआरसीसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केल्याने कुठल्याही परिस्थितीत अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांकडून रक्कम गोळा करू नये, अशा कडक सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्याने मर्यादित निधीत नियोजन करावे लागत आहे.पीआरसीमधील २५ आमदारांसह त्यांच्या सहकाऱ्यांचा प्रवासदौरा उत्तम व्हावा, यासाठी २० वाहनांकरिता जिल्हा परिषदेकडून आॅनलाईन निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र या प्रक्रियेला प्रतिसाद न मिळाल्याने आता खासगी व्यक्तींकडून वाहन भाडेतत्त्वावर घेतली जाणार आहेत. निविदा प्रक्रियेच्या तुलनेत अधिक भाडे जिल्हा परिषदेला द्यावे लागणार आहे. ४ दिवसांचा वाहनांचा खर्च लाखोंच्या घरात जाणार आहे. याशिवाय उत्तम दर्जाच्या हॉटेलमध्ये आमदार, त्यांचे सहकारी यांची भोजन व निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या १० लाखांत पीआरसीचा ३ दिवसांच्या दौऱ्याचे नियोजन कसे करायचे, असा प्रश ्न जिल्हा परिषदेमधील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)
मर्यादित निधीत ‘पीआरसी’ची सरबराई !
By admin | Published: November 04, 2015 12:22 AM