- गणेश वासनिकअमरावती : अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठी प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी अर्जांच्या नोंदणीत महाराष्ट्र माघारल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने २२ मार्च २०२४ रोजी मेलद्वारे राज्याच्या सचिवांना विद्यार्थी नोंदणी वाढविण्याची तंबी दिली आहे. प्रकल्प मूल्यांकन समितीने निर्धारीत केलेल्या लक्ष्यांकानुसार १ लाख १० हजार पैकी आतापर्यंत केवळ २०४ विद्यार्थी नोंदणी झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे शाळा, विद्यालय स्तरावर प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे काम कासवगतीने सुरू असल्याचा आक्षेप केंद्र सरकारने घेतला आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे अवर सचिव गोट्टीमुक्काला विजय कुमार यांनी राज्याच्या सचिवांना प्रकल्प मूल्यांकन समितीच्या लक्ष्यांकानुसार आकडेवारीवर बोट ठेवले आहे. प्री- मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी अर्जांच्या नोंदणीत कमालीची अनास्था आल्याचे म्हटले आहे. अर्ज पडताळणी कासवगतीने होत असून विद्यार्थी शिष्यवृत्तीचे पेमेंट करण्यात विलंब होत आहे. प्रकल्प मूल्यांकन समितीच्या प्रस्तावानुसार सन २०२३-२०२४ मध्ये विद्यार्थी अर्जाची संख्या कमालीची घसरण झाली असून ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेबाबत पालक, विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षक, शाळा अथवा विद्यालयांनी जनजागृती, प्रसार, प्रचार केला नाही असा ठपका ठेवला आहे. विद्यार्थी लक्ष्यांक अन्‌ पोर्टलवर अर्जांच्या संख्येत तफावतप्रकल्प मूल्यांकन समितीच्या बैठकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारला २०२३-२०२४ या शैक्षणिक वर्षात प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या वास्तववादी आणि निर्धारित लक्ष्य सादर करायचे होते. किंबहुना राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे समितीने अर्थसंकल्पात निधी मंजूर केला. तथापि आता पुरेसा वेळ निघून गेला असताना सुद्धा प्रकल्प मूल्यांकन समितीचे लक्ष्य आणि राज्य पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या अर्जांची संख्या यात मोठी तफावत आहे. १ लाख १० हजार लक्ष्य तर नोंदणी केवळ २०४ विद्यार्थी अशी आहे. प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांनी त्वरेने ऑनलाईन अर्ज सादर करावे. तसेच शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी त्याकरिता पुढाकार घ्यावा. या योजनेपासून एकही विद्यार्थी वंचित राहू नये, याची काळजी यंत्रणांनी घ्यावी. अकोला, अमरावती या दोन जिल्ह्यासाठी प्रायाेगिक तत्वावर डीबीटी लागू करण्यात येणार आहे. - सुनील वारे, प्रादेशिक उपायुक्त, अमरावती.