अमरावती : राज्यात १०० आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला आहे. राज्यात दोन अभ्यास मंडळे किंवा शिक्षण मंडळे नको, असा प्रस्ताव पुढे करून महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ रद्द करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
शासनाने १४ डिसेंबर २०१७ रोजीच्या निर्णयानुसार, राज्यात विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्तम शिक्षण मिळावे, यासाठी पहिल्या टप्प्यात १०० आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या निर्मितीचा निर्णय घेतला होता. त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाशिवाय आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापनेचा निर्णयसुद्धा झाला. तथापि, एकाच राज्यात दोन अभ्यास मंडळे, दोन शिक्षण मंडळे नको, असा प्रस्ताव मान्य करून आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ रद्द करण्याचा ंिनर्णय ३० मार्च रोजी झाला आहे. स्वंयअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर आंतरराष्ट्रीय शाळांची निर्मिती होणार होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना करताना मोठ्या प्रमाणात सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण घेणार होता. मात्र, आता राज्य शिक्षण मंडळाला बळकट करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळात प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी, कर्मचारी यांना मूळ आस्थापनेवर पाठविण्यात येत असल्याचे अवर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी ३० मार्च २०२० रोजी आदेशान्वये स्पष्ट केले आहे.