अमरावती : आगामी काळात ग्रापंचायत कार्यालयामध्येही वीज देयके भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या कामासाठी ज्या ग्रामपंचायती तयार आहेत, त्यांनी शासनाकडे केलेल्या नोंदणीनंतर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासंदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समिती सभेत चर्चा करण्यात आली. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सभेत यासंदर्भात सादरीकरण केले आहे.
शेतकऱ्यांनी वीज बिलाची थकीत रक्कम भरल्यास तो पैसा शेतकऱ्यांना चांगली सेवा देण्यासाठी कामी येणार आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेतला, तर ग्रामपंचायतींना त्यातील ३० टक्के वाटा मिळेल. महावितरण कंपनीच्या प्रयत्नाने त्याबाबतचा शासनादेश काढण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महावितरणने चांगली योजना सुरू केली आहे. एकरकमी संपूर्ण बिल भरल्यास ५० ते ६० टक्के थकीत रक्कम माफ होणार आहे. चांगल्या सुविधेसाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा तसेच कृषिपंपाची ही रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतीने जमा करण्यासाठी पुढाकार घेतला, तर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या बिलाची जमा केलेल्या रकमेच्या ३० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला मिळेल. त्यासाठी ग्रामपंचायतीला काऊंटर रजिस्टर करून देण्यात येईल तसेच जेवढ्या ग्राहकांच्या पावत्या फाडल्या जातील. त्यासाठी प्रतिपावती पाच रुपये दराने रक्कमही ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे. चालू वीज बिल भरले, तर २० टक्के रक्कम मिळेल. इतकेच नव्हे तर गतवर्षापेक्षा तुलनेत वीज बिलाची रक्कम अधिक जमा केल्यास २०, १५.१० टक्के अशा वर्गवारीनुसार मोबदला मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात प्रयत्न सुरू झाले असून, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी वीज बिल वसुलीसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. सरपंचपदाच्या निवडीनंतर या उपक्रमाला गती मिळणार आहे.
बॉक्स
पदाधिकाऱ्यांकडून इत्थंभूत माहिती
महावितरणने आता थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी नवनवे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहितीचे सादरीकरण केले. याबाबत इत्थंभूत माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी जाणून घेतली आहे.