शासनालाही ठेंगा : मनीष जाधव यांची तक्रार अमरावती : कोण कशी शक्कल लढवेल, काही नेम नाही. शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ व्हावे, यासाठी शासनाने योजना काढली. निधी दिला; परंतु या कर्जमुक्तीच्या योजनेतूनच कुबडे ज्वेलर्सने व्याज कमविण्याचा नवा फंडा शोधला नि राजरोसपणे शेतकऱ्यांचे शोषण केल्याचा अफलातून मुद्दा नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील सातरगाव येथील शेतकरी मनीष जाधव पाटील यांच्या तक्रारीवरून पुढे आला आहे. हा मुद्दा पोलीस तपासाला नवे वळण देऊ शकतो. ३० नोव्हेंबर २०१४ पूर्वीच्या सावकारी कर्जातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. युवा शेतकरी मनीष जाधव पाटील यांनी ३ जानेवारी २०१३ रोजी कुबडे ज्वेलर्स यांच्याकडे दहा हजार रूपयांसाठी सोने गहाण ठेवले होते. कर्जमुक्तीच्या योजनेसाठी ते पात्र होते. या गहाण सोन्याचे मुद्दल आणि व्याज शासनाच्यावतीने सावकार विजय कुबडे यांना अदा केले जाणार होते. संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर कुबडे यांच्याकडे गहाण असलेले सोने शेतकरी मनीष जाधव यांना कुठल्याही रकमेविना मिळायला हवे होते. तो त्यांच्या हक्कच होता. परंतु शासनाच्या योजनेनुसार सोने नेण्यासाठीचा निरोप कुबडे यांनी मुद्दामच सहा महिने उशिराने कळविला. आम्ही लागलीच त्यांच्या दुकानात गेला. परंतु विजय कुबडे आणि त्यांच्या चमुने गहाण सोडविण्यासाठी तीन हजार रूपये व्याजाच्या रकमेची मागणी केली. शासनाने पैसे भरले. तीन हजार रुपये कशासाठी, याप्रश्नावर- सहा महिन्यांचे व्याज आकारत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सावकारानेच निरोप उशिरा दिला, यात आमची काय चूक, असा सवाल उपस्थित करून जाधव म्हणतात, शासनाच्या योजनेतून पळवाट काढून लाभ करवून घेण्याचा नवाच फंडा कुंबडे यांनी अवलंबिला. जामीन नाकारा, पोलिसांचा न्यायालयात 'से' ४विजय कुबडेला अटक करण्यासाठी शहर कोतवाली पोलिसांनी सापळा रचूनही आरोपी हाती लागला नाही. विजय कुबडे यांनी जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज केला. याअर्जाच्या अनुषंगाने पोलिसांनी गुरुवारी न्यायालयात 'से' दाखल केला. विजय कुबडे यांना जामीन देण्यात येऊ नये, असे मत पोलिसांनी नोंदविले. याप्रकरणी आवश्यक ती चौकशी करावयाची आहे. प्रकरण निर्णायक वळणावर नेण्यासाठी भक्कम पुराव्यांची गरज आहे. मोजकेच पुरावे आमच्या हाती लागले आहेत. तपासाला बराच वाव आहे. आरोपी पसार आहे. तपास त्यामुळे प्रभावित झाला आहे. जामीन देण्यात येऊ नये, अशा आशयाची विनंती पोलिसांनी न्यायालयाला केली आहे. यासंबंधाने न्यायालय काय निर्णय देते, हे स्पष्ट होईलच.
कर्जमाफीनंतरही शेतकऱ्यांकडून व्याज वसुली
By admin | Published: January 20, 2017 1:39 AM