गणेश वासनिकअमरावती : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात जून २०१९ मध्ये कूलसचिव, अधिष्ठातापदी झालेली नियुक्ती अवैध असल्याप्रकरणी ‘नुटा’ संघटनेचे पदाधिकारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यपाल कोश्यारी यांना अमरावती दौ-यात भेटीचा वेळ मागितला असून, लवकरच ई-मेल पाठविला जाणार आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार अमरावती विद्यापीठाने १५ मे २०१९ रोजी कुलसचिव, अधिष्ठाता नियुक्तीबाबत जाहिरात काढली होती. मात्र, ही जाहिरात काढताना विद्यापीठाकडून कालबाह्य निदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे कुलसचिव तुषार देशमुख, अधिष्ठाता एफ.सी. रघुवंशी व अविनाश मोहरील यांची नियुक्ती अवैध असल्याची तक्रार ‘नुटा’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी, विवेक देशमुख, भीमराव वाघमारे, रवींद्र मुंद्रे, विजय कापसे या अधिसभा सदस्यांनी राज्यपालांकडे केली होती.या तक्रारीची दखल राज्यपाल कार्यालयाने घेतली असून, कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर, उच्च शिक्षण विभागाकडून अभिप्राय मागविला आहे. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे २० डिसेंबर रोजी अमरावती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहे. त्यामुळे ‘नुटा’ संघटनेच्या पदाधिका-यांनी विद्यापीठात नियमबाह्य सुरू असलेला खेळखंडोबा थेट राज्यपालांच्या पुढ्यात मांडण्याची रणनीती आखली आहे. त्यानुसार ‘नुटा’ १६ डिसेंबर रोजी राज्यपालांना ई-मेल पाठवून अमरावती दौ-यात भेटीसाठीचा वेळ मागणार असल्याची माहिती अधिसभा सदस्य विवेक देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
अधिष्ठातांच्या वेतनाचे काय?एफ.सी. रघुवंशी यांच्या अधिष्ठातापदी अवैध नियुक्तीबाबत ‘नुटा’ने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. रघुवंशी यांनी प्राचार्य पदावरून स्वेच्छानिवृत्ती दिल्याची माहिती असतानासुद्धा कुलगुरू मुरलीधर चांदेकर यांनी नियुक्ती का केली? याबाबत तर्कवितर्क लावले जात आहे. अधिष्ठाता वेतनाचा मुद्दा राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे शासनाने वेतन नाकारल्यास सहा महिने कर्तव्याचे वेतन विद्यापीठ कसे देणार, हा विषय येत्या काळात गंभीर होणार आहे. तर विद्यापीठ प्रशासनाने अधिष्ठाता रघुवंशी यांचे वेतन सामान्य निधीतून देण्याची तयारी चालविल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.