लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आरटीईनुसार १ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे ५ वा वर्ग सुरू आहे व ३ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे ८ वा वर्ग सुरू आहे, अशा नियमबाह्य वर्गजोडणी बंद करण्यात याव्यात, असे शिक्षण उपसंचालकांनी निर्देशित करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना १९ मे पर्यंत मागितला आहे.शिक्षक महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी पुणे येथील शिक्षण संचालक कार्यालयात उपसंचालक प्राथमिक यांच्याकडे ही मागणी केली. त्यांच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन करून जोपर्यंत निर्णय नाही, तोवर माघार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळेच शिक्षण संचालक कार्यालयाने हे पत्र निर्गमित केले. यावेळी शिक्षक महासंघाचे अमरावती जिल्हा सचिव मोहन ढोके, उपाध्यक्ष पी.आर.ठाकरे, नितीन टाले, अमरावती विभागीय प्रसिद्धिप्रमुख अजयसिंह बिसेन, आशिष बोरकर, आकाश भोयर, सुमित वानखडे यांच्यासह बहुसंख्य शिक्षक उपस्थित होते. भोयर यांनी गेल्या २ वर्षांपासून केलेल्या पाठपुराव्याचे हे फलित आहे. आता इयत्ता ५ व ८ वी चे नियमबाह्य जोडण्यात आलेले वर्ग बंद करण्यात यावे व अशा प्रकारचे वर्ग जोडण्यात येऊ नये, असे आदेश शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे यांनी अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.असे आहेत शासनाचे आदेशशासनाचे २ जुलै २०१३ निर्णयानुसार राज्यातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार इयत्ता ५ व ८ वीला वर्ग मान्यता दिली होती. परंतु, त्याचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी इयत्ता १ ते ४ थी पर्यंत शाळा आहे व १ किमी परिसरात त्याच माध्यमाचा वर्ग उपलब्ध आहे, अशा ठिकाणी ५ वा वर्ग जोडण्यात येऊ नये, तसेच ज्या ठिकाणी इयत्ता १ ते ७ पर्यंत शाळा आहे व ३ किमी परिसरामध्ये शिक्षणाची व्यवस्था आहे, त्या ठिकाणी ८ वा वर्ग देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश शिक्षण उपसंचालक शरद गोसावी यांनी विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाºयांना दिले.
नियमबाह्य वर्गजोडणी उपसंचालकांच्या रडारवर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 15, 2018 10:25 PM
आरटीईनुसार १ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे ५ वा वर्ग सुरू आहे व ३ किमी अंतराची अट न पाळता जेथे ८ वा वर्ग सुरू आहे, अशा नियमबाह्य वर्गजोडणी बंद करण्यात याव्यात, असे शिक्षण उपसंचालकांनी निर्देशित करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल अमरावती विभागातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना १९ मे पर्यंत मागितला आहे.
ठळक मुद्देवस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला : शिक्षक महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश