लोकमत न्यूज नेटवर्कअंजनगाव सुर्जी : पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत येथील तहसील कार्यालयात मागील रविवारी घेण्यात आलेल्या तालुका आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांसमवेत केवळ भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यामुळे ही तालुका आढावा बैठक की पक्षीय निवडणूक बैठक, याची चर्चा आठवड्यानंतरही थांबलेली नाही. विशेष म्हणजे, या बैठकीबाबत कमालीची गोपनीयता बाळगली गेली.रविवारी सुटी असतानाही पालकमंत्री तथा राज्याचे कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांची तडकाफडकी अंजनगाव तालुका आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीसंदर्भात शनिवारला दुपारी प्रशासकीय स्तरावर आदेश आल्याचे समजते. शनिवार आणि रविवारला सुटी असल्याने अनेक अधिकारी आपल्या गावी गेले होते. आढावा बैठकीचे आदेश प्राप्त होताच त्यांना गेल्या पावलीच परतावे लागले. अधीकाऱ्यांनाच बोलावल्याचे सांगण्यात येत असले तरी व्यासपीठावर भाजप तालुकाध्यक्ष नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, खासगी शाळांतील शिक्षक, नगरसेवक आणि सभागृहातही भाजप पदाधिकाऱ्यांचीच उपस्थिती होती. विरोधकांना सोडा, मित्रपक्ष शिवसेनेच्याही कोणत्याच लोकप्रतिनिधींना याबाबत माहिती नसल्याचे पुढे आले आहे. निवडणुकीवर डोळा ठेऊन ही बैठक आयोजित केली होती काय, अशी चर्चा संपूर्ण तालुक्यात आहे.याबाबत अधिकारी व पदाधिकारी बोलण्यास तयार नसल्याने आढावा बैठकीचे गूढ वाढतच आहे. पालकमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीपासून तालुक्यातील सर्वच पत्रकारांना दूर ठेवण्यात आले, हे विशेष.पदाधिकाऱ्यांबाबत माहिती नव्हतेआढावा बैठक प्रशासकीय स्तरावर होती. पदाधिकारी व कार्यकर्ते मंत्रिमहोदयांसोबत आलेले होते. पदाधिकाऱ्याच्या उपस्थितीबाबत आम्हाला सूचना नाही.- विश्वनाथ घुगेतहसीलदारतालुक्यात समस्यांचा खच आहे. भूमिपूजनानंतर कामे थंडबस्त्यात पडली आहेत. या समस्या केवळ भाजप पदाधिकाऱ्यांनाच माहिती आहेत काय? अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते कसे उपस्थित झाले?- महेश खारोडे, उपसभापती पंचायत समिंती (शिवसेना)
प्रशासनाचा आढावा की भाजपची निवडणूक बैठक?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 04, 2019 1:25 AM
पालकमंत्र्याच्या उपस्थितीत येथील तहसील कार्यालयात मागील रविवारी घेण्यात आलेल्या तालुका आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांसमवेत केवळ भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. त्यामुळे ही तालुका आढावा बैठक की पक्षीय निवडणूक बैठक, याची चर्चा आठवड्यानंतरही थांबलेली नाही.
ठळक मुद्देआठवड्यानंतरही चर्चा । पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांकडूनच आढावा का?