६५ कोटी खर्चून मलनि:सारण प्रकल्प

सुमारे ६५ कोटी रूपये खर्चाच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

मान्यता : भुयारी गटार योजना कार्यान्वित लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : सुमारे ६५ कोटी रूपये खर्चाच्या मलनि:स्सारण प्रकल्पास नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत शहरातील याप्रकल्पाला मान्यता मिळाल्याने रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेला गती मिळणार आहे. अमृत अभियानाच्या सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये मलनि:स्सारण प्रकल्पाचा समावेश आहे.दोन दशकांपासून मलनि:स्सारण प्रकल्प आणि भुयारी गटार योजना लालफितशाहीत अडकली होती. तथापि आ. सुनील देशमुख आणि आयुक्त हेमंत पवार यांनी सांघिक प्रयत्न करीत प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली. १२ मे रोजी या प्रकल्पास नगरविकास विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. यातील ४४.१५ कोटी रूपयांमधून शहरात २४६४६ प्रॉपर्टी कनेक्शन जोडले जातील.‘रि-इस्टेटिंग’ साठी ४१.५५ लाख मंजूर अमरावती : अर्थात या मालमत्तांमधील सांडपाणी भुयारी गटार योजनेच्या माध्यमातून लालखडीस्थित मलशुद्धीकरण प्रकल्पापर्यंत नेण्यात येईल.टोपेनगर परिसरातील नाल्याचे पाणी केंद्रापर्यंत नेण्यासाठीही १२.३० कोटी रूपये खर्च केले जातील. याशिवाय ज्या तीन ठिकाणी रस्त्यावरून प्रॉपर्टी कनेक्शनच्या माध्यमातून लालखडीपर्यंत मल तथा पाणी पोहोचविले जाईल. त्यासाठी १.२८ कोटी तर रोड ‘रि-इस्टेटिंग’ करण्यासाठी ४१.५५ लाख रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय गाडगेनगर आणि नवसारी नाल्यावर बंधारा बांधण्यासाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर जुन्या ७१ गॅप्स भरून काढण्यासाठी सुद्धा ५.८९ कोटी रूपये खर्च केले जातील. कार्यादेश दिल्यापासून १८ महिन्यांत हे काम पूर्ण करायचे आहे. यायोजनेच्या माध्यमातून भुयारी गटार योजनेंतर्गंत २४ हजार प्रॉपर्टी कनेक्शनची जोडणी झाल्यास लालखडी येथील मलशुद्धीकरण केंद्र पूर्ण ताकदीनिशी सुरू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. आयुक्त हेमंत पवार यांच्यासह आ. सुनील देशमुखांनी सरकार दरबारी वजनखर्च करीत याप्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेतली. केंद्र शासनाच्या वाट्याचा निधी २०, ४० आणि ४० टक्के अशा तीन टप्प्यात वितरित केला जाईल. महापालिकेचा १६ कोटींचा सहभागअमरावती शहर मलनि:स्सारण प्रकल्पाची मंजूर किंमत ६५.०४६ कोटी आहे. यापैकी ५० टक्के अर्थात ३२.५२ कोटी रूपये केंद्राचे अनुदान राहिल तर प्रत्येक १६.२६ कोटींचा वाटा राज्य शासन व अमरावती महापालिकेला टाकावा लागणार आहे. याप्रकल्पाची कार्यान्वयन यंत्रणा मजीप्रा आहे. प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा वाटा अमरावती महापालिकेमार्फत भरण्यात यावा, असे निर्देश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. पुनरावृत्ती होऊ नयेअमरावती शहरामध्ये यूआयडीएसएसएमटी अंतर्गत मंजूर भुयारी गटार प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अशा ठिकाणी यूआयडीएसएसएमटी अंतर्गत मंजूर या योजनेतील कामाची पुनरावृत्ती अमृत योजनेंतर्गंत याप्रकल्पामध्ये होऊ नये, असे निर्देश मजीप्राला देण्यात आले आहेत.