शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोठा दावा! एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री पदही स्वीकारणार नाहीत; शिंदे गटातून कोण होणार नेता...
2
... तर राजकारणातून निवृत्ती घेईन, शहाजीबापू पाटील यांचे मोठे विधान
3
मृत्यूच्या १५ मिनिटं आधी सृष्टी आई, मावशीशी आनंदाने बोलली अन्...; कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
4
अजित पवारांची राष्ट्रवादी मोठा विस्तार करणार, दिल्लीतही निवडणूक लढणार; प्रफुल्ल पटेलांची मोठी घोषणा
5
'ये है मोहोब्बते' फेम अभिनेत्याचा झाला साखरपुडा, होणाऱ्या बायकोसाठी लिहिली सुंदर पोस्ट
6
“लिहून ठेवा, एक दिवस उद्धव ठाकरे कुटुंबाला घेऊन देश सोडून निघून जातील”: रामदास कदम
7
रोहित शर्माची ऑस्ट्रेलियन संसदेत 'बोलंदाजी'; शेअर केल्या ऑस्ट्रेलियन दौऱ्यातील खास गोष्टी
8
बच्चू कडू यांचे राणा दाम्पत्यास आव्हान; म्हणाले, "पुन्हा निवडणूक घ्या..."
9
मराठी सिनेमे डब का होत नाहीत? नाना पाटेकरांनी व्यक्त केली खंत; 'फुलवंती' चं नाव घेत म्हणाले...
10
EVM उत्पादक कंपनीने गुंतवणूकदारांना केलं श्रीमंत! अवघ्या २२० रुपयांचे मिळाले ३ लाख, सरकारचा आहे हिस्सा
11
पुण्याला हादरवणाऱ्या भयंकर घटनेवर आधारीत सिनेमा अखेर २२ वर्षांनी होतोय रिलीज, जाणून घ्या
12
शुक्र-अरुण ग्रहाचा नवपंचम योग: ६ राशींना वरदान, हाती लागेल घबाड; व्हाल मालामाल, शुभ-लाभ काळ!
13
सॅल्यूट! १६ व्या वर्षी लग्न, २ मुलांसह सासर सोडलं; कौटुंबिक हिंसाचाराशी लढून 'ती' झाली IAS
14
हेमंत सोरेन चौथ्यांदा बनले झारखंडचे मुख्यमंत्री, इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या उपस्थितीत घेतली शपथ 
15
मी मोदी सरकारसोबत उभी ठाकणार; ममता बॅनर्जींचे भर विधानसभेत मोठे वक्तव्य 
16
Chhagan Bhujbal: देवेंद्र फडणवीस यांनी झोकून काम केलंय; ते मुख्यमंत्री झाले तर आनंदच होईल - छगन भुजबळ
17
बांगलादेशात अटक करण्यात आलेल्या चिन्मय प्रभूंशी इस्कॉनने संबंध तोडले; कोणत्याही कामासाठी जबाबदार नसल्याचे सांगितले
18
१५ हजार एकर जमीन, हजारो कोटी रुपये किंमत, पण वारस नाही, या राजघराण्याची मालमत्ता सरकारने घेतली ताब्यात
19
बांगलादेशातील इस्कॉनला मिळाला मोठा दिलासा! उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला नकार
20
'प्यार का पंचनामा' फेम लोकप्रिय अभिनेत्री झाली आई, लग्नानंतर दीड वर्षांनी आयुष्यात आली छोटी पाहुणी

टंचाईग्रस्त गावे, प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 02, 2021 4:11 AM

अमरावती : जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा शुक्रवारी जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत ...

अमरावती : जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा शुक्रवारी जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत चांगलाच गाजला. अखेर या टंचाईग्रस्त गावात तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिलेत.

दरवर्षी उन्हाळ्याच्या दिवसात मेळघाटसह अन्य तालुक्यांतील काही गावांत नागरिकांना पिण्याच्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. अद्याप उन्हाळा लागला नसला तरी मेळघाटातील एकझिरा आणि धामनगाव रेल्वे तालुक्यातील आजनगाव येथे नागरिकांना कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे, तर काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणीमुळे पाणीटंचाईच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. परिणामी, वरील गावांना तीन ते चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. याबाबत प्रशासकीय यंत्रणेकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही तातडीने उपाययोजना होत नाही. मेळघाटातील काही गावांत दरवषीच पाणीटंचाई भेडसावते. त्यामुळे या गावांत कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत सभापती दयाराम काळे, सदस्या अनिता मेश्राम यांनी सभागृहात मांडले. सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत अध्यक्षांनी टंचाईग्रस्त गावांचा तातडीने प्रस्ताव तयार करून या ठिकाणी उपाययोजना करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावळकर यांना दिले आहेत. यावेळी जलसंधारण विभागाशी संबंधित प्रश्न सदस्या गौरी देशमुख यांनी मांडले. कृषी, महावितरण, आदी विभागाच्या प्रश्नांवर वादळी चर्चा झाली. सभेला उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, सदस्या पूजा होडोळे, वासंती मंगरोळे, डेप्युटी सीईओ तुकाराम टेकाळे, कॅफो चंद्रशेखर खंडारे, जलसंधारण अधिकारी शिरीष तट्टे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

बॉक्स

बोंडसळ नुकसानीच्या सर्व्हेचा ठराव

जिल्ह्यात यंदा पावसामुळे मृूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांसोबतच कपाशीवर आलेल्या बोंडसळ रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे कपाशीचे नुकसान झाले आहे, परंतु या नुकसानाबाबत प्रशासनाकडून काय उपाययोजना करण्यात आल्यात, असा प्रश्न कृषी अधिकाऱ्यांना अध्यक्षांनी विचारला. यावर बोंडसळमुळे कपाशीच्या झालेल्या नुकसानीबाबत पंचनामे करण्याबाबत शासनाचे आदेश नाहीत. त्यामुळे पंचनामे करून नुकसानभरपाई द्यावी, असा ठराव जलव्यवस्थापन समितीत पारीत करण्यात आला आहे.