अमरावती : केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या सर्वसाधारण, ओबीसी, एससी आणि व्हीजेएनटी संवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होऊनही पुढील प्रवेशासाठी लागणारी टीसी महाविद्यालयाकडून दिली जात नाही. तर दुसरीकडे शिष्यवृत्तीची रक्कम द्या, नंतरच टीसी घ्या, असा पवित्रा शैक्षणिक संस्था चालकांनी घेतला आहे.
केंद्र सरकारचे ६० तर, राज्य सरकारचे ४० टक्के अशी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र, गत दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या वाट्याची शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नसल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकही त्रस्त झाले आहेत. अभियांत्रिकी, फार्मसी, मेडिकल, कृषीच्या विद्यार्थ्यांचा हा गंभीर विषय राज्यभरात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत निर्माण झाला आहे.
शेकडो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती अनियमिततेमुळे त्रस्त झाले आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम परत मिळणार म्हणून अनेक संस्था चालक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. परंतु, गत चार वर्षांपासून शिष्यवृत्तीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे शासनाला मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेऊ द्यायचे की नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिष्यवृत्तीअभावी अनेक महाविद्यालयांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडल्याची माहिती आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिष्यवृत्तीच्या नियंत्रणासाठी प्री रेग्युलेटरी समिती गठित आहे. तर केंद्र सरकारकडून शिष्यवृत्तीच्या ६० टक्के वाटा थेट नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टलवर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होतो. राज्य शासनाने शिष्यवृत्तीच्या यंदा ५०८ कोटींचा निधी वितरित केला आहे. केवळ ८१ कोटी बाकी असून ते देखील लवकरच वितरित होतील.- सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग.