- जितेंद्र दखनेअमरावती : इतर मागासवगीर्यांसाठी (ओबीसी) केंद्र शासनाच्या मोदी आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यात प्रत्येक आठवड्याला आठशे नवीन घरकुलांना मंजुरी दिली जात आहे. त्यानुसार अद्यापपर्यंत जिल्हाभरात ३ हजार २५० प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत. जिल्ह्याला योजनेचे सुमारे १४ हजार १७८ घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले आहे. सदरचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सीईओ अविश्यांत पंडा यांच्या मार्गदर्शनात प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला गत डिसेंबर महिन्यात या योजनेचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते. त्यानंतर या आठवड्यात ८०० प्रमाणे महिनाभरात ३ हजार २५० प्रस्तावांना मंजुरी देऊन निपटारा करण्यात आला आहे. या लाभार्थ्यांची निवड समाज कल्याण विभागामार्फत केली जात आहे. केंद्र शासनाने २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्वांसाठी घरी हे धोरण जाहीर केले आहे. यापूर्वी घरकुलासाठीची योजना अनुसूचित जाती व जमाती प्रवगार्साठी होत्या रमाई आवास, शबरी आवास योजना आणि विमुक्त जाती भटक्या जमातीसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली आहे. यामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी)साठी कुठलीही योजना नव्हती, परिणामी मोदी आवास योजनेत त्यांनाही समाविष्ट केले आहे. याकरिता केंद्र व राज्य शासनामार्फत आर्थिक सहायक केले जाते. मोदी आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना १ लाख ३० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तीन टप्प्यांत ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाते. जिल्हा परिषदेने मंजूर केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित केला आहे.-अविश्यांत पंडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जागा खरेदीसाठी एक लाखाचे साहाय्यइतर मागासवर्गीय प्रवगार्तील पात्र लाभार्थ्याकडे घरकुलासाठी स्वत:ची जागा उपलब्ध नसेल, तर अशा लाभार्थ्यांना क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल जागा खरेदी अर्थसाह्य योजनेत पाचशे चौरस फूट जागा विकत घेण्यासाठी एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी ५०हजार रुपये दिले जात होते. तालुकानिहाय मंजूर घरकुलेतालुका - उद्दिष्ट- मंजुरीअचलपूर -१३६६-४६२अमरावती-८९७-२८६अंजनगाव सुर्जी -७३५-४७भातकुली-५३५-२३५चांदूर रेल्वे -११३१-१५८चांदूर बाजार-११५४-४३९चिखलदरा-२३५-६९दयार्पूर -१६३७-१२८धामणगाव रेल्वे -१००७-७१धारणी-२१७-५३मोर्शी- १४७४_ ७९नांदगाव खंडेश्वर- १३६७_ ५२०तिवसा -१०९७-३०३वरूड -१३५३-४०८एकूण -१४८७८-२३५०
महिनाभरात ओबीसीच्या ३२५० घरकुल प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब, जिल्हा परिषद प्रशासनात लगीनघाई