अमरावती : राज्यभरात अनधिकृत शाळांचे ‘सर्चिंग’ सुरू करण्यात आले आहे. क्षेत्रिय अधिकाºयांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील शासन परवानगीशिवाय अनधिकृत सुरू असलेल्या सर्व शाळांचा शोध घेऊन त्यांची अद्ययावत यादी करावी व अशा शाळा व्यवस्थापनावर ‘आरटीई’मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांनी तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.
राज्यात अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे निरीक्षण प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने नोंदविले. अनधिकृत शाळा सुरू राहिल्याने तेथील कर्मचारी, विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होण्यास मोठा वाव आहे. या भूमिकेतून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासन परवानगी मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय अनधिकृत सुरू असलेल्या शाळांविरुद्ध आरटीईमधील कलम १८ नुसार जर शासन अथवा स्थानिक प्राधिकरणाच्या परवानगी मान्यता प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही व्यवस्थापन शाळा चालवित असल्यास सदर कायद्यातील कलम १८(५)नुसार कारवाईचे निर्देश शिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत.अनधिकृतरीत्या कोणतीही शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित अनधिकृत शाळा व्यवस्थापनास १ लाख रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास १० हजार रुपये प्रतिदिवस दंड ठोठावण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने अमरावती जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही शिक्षणाधिकाºयांनी अधिनस्थ यंत्रणेला अशा अनधिकृत शाळा शोधून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा शाळांची यादी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रिय अधिकाºयांकडून स्थानिक माध्यमातून जाहीर करण्यात येणार आहे.
या शाळा अनधिकृत राज्य मंडळाशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाने परवानगी आदेश व सीबीएसई-आयसीएसई आयबी-आयजीसीएसई-सीआयई आदी मंडळांशी संलग्नित शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. या आदेशाशिवाय सुरू असलेल्या शाळा तसेच मान्यता काढून घेतली असेल ती शाळा सुरू असल्यास अशा शाळा अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करण्यात येतील.
अनधिकृत शाळांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाईचे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून प्राप्त आहेत. त्यासाठी शोधमोहीम राबविली जाईल. अधिनस्थ यंत्रणेला त्याबाबत सूचना दिल्या आहेत.- आर.डी. तुरणकर,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), अमरावती