अमरावती : सर्वसाधारण सभेने रिक्त उपायुक्त पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात एक अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. मात्र, हा ठराव आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी विखंडनाला पाठविला होता. शासनाने या ठरावाचे अधिनयम ४५१ चे आधारे विखंडन केले. याला सत्ताधारी पक्षाचे ज्येष्ठ सदस्य मिलिंद चिमोटे व सुनील काळे यांनी नागपूर खंडपीठात आव्हान दिल्याने पुन्हा एकदा सर्वसाधारण सभा व आयुक्त यांच्या अधिकाराचा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
या ठरावाच्या अभिवेदनासाठी ज्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. त्याचा वापर करुन दोन्ही पक्षांनी अभिवेदन शासनाकडे पाठविले होते. त्यानंतर आमसभेचा ठराव शासनाद्वारा विखंडीत करण्यात आला. त्यामुळे नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे मिलिंद चिमोटे यांनी सांगितले. यात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, अमरावती महापालिका, महापालिका आयुक्त व महापौर यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे. १७ जूनला व्हिसीद्वारे ही याचिका लागली. या चारही पार्टींना नोटीस बजावण्यात आली. महापालिका आयुक्त व महापौर कार्यालयास गुरुवारी ही नोटीस प्राप्त झालेली असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.