(फोटो आहे.)
अमरावती : तत्कालीन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी यानंतर नागरिकांना ऑनलाईन पीआर कार्ड (आखीव पत्रिका) उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख यांना दिले होते. मात्र अद्यापही ३० टक्के नागरिकांचा डाटा ऑनलाईन न झाल्याने अनेक नागरिकांना ऑनलाईन पीआरकार्ड मिळत नसल्याने ओरड वाढली असून ते सेतू केंद्राकडे पीआर कार्ड मिळेल, या आशेने धाव घेत आहेत. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशा पडत असल्याचे वास्तव आहे.
उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख कार्यालय येथून बनावट पीआर कार्ड तयार करून भूखंड दुसऱ्याच्या नावावर केल्याचा फसवणुकीचा प्रकार उघड झाला होता. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहे. येथील भूमिअभिलेख कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांचे निलंबन केल्यामुळे येथे ऑफलाईन पीआर कार्ड देणे बंद झाले आहे. मात्र, ऑनलाईन पीआर कार्डसुद्धा मिळत नसल्यामुळे नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख कार्यलयातील कर्मचाऱ्यांचा सावळागोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे त्यांना नागरिकांचा रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. बुधवारी या कार्यालयात पीआर कार्ड मिळण्यासाठी नागरिकांनी धाव घेतली. अनेकांनी नवीन अर्ज दिला. मात्र, अर्जसुद्धा स्वीकारला जात नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. १५ जुलैपर्यंत सर्व पीआर कार्डचा डेटा हा ऑनलाईन करण्याचे आदेश तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, येथील महत्त्वाचे कर्मचारीसुद्धा रजेवर जात असल्याने काम कसे होणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संदर्भात उपअधीक्षक, भूमिअभिलेख अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.