लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती: राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारुबंदी करण्याचा १५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या हद्दीतील परवानाधारक दारु दुकानांसाठी लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात यापूर्वी बंद झालेले ३९८ दारु विक्रीचे दुकाने पूर्ववतपणे सुरु होतील, असे गृहित आहे. याबाबत राज्य सरकार २९ आॅगस्ट रोजी भूमिका स्पष्ट करणार असून तसे संकेत उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिले आहेत.जिल्ह्यात मद्यविक्रीचे ४८२ परवाने असून त्यापैकी ३९८ मद्यविक्रीची दुकाने बंद करण्यात आले असून शहरात १३९ दुकाने आहेत. दरम्यान काही दुकाने स्थलांतरीत झाले असून काही मद्यविक्रेत्यांनी दुकानांचे प्रवेशद्वार बदलून न्यायालयाच्या आदेशापासून ‘मार्ग’ शोधला. दरम्यान चंदीगड प्रशासनाने त्यांच्या क्षेत्रातील दारु दुकानांसाठी एक अधिसूचना काढून महामार्गाचा दर्जा बदलला होता. त्याला पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याप्रकरणी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. नागेश्वरा राव यांच्या पूर्णपीठाने चंदीगड प्रशासनाने काढलेल्या अधिसूचनेमुळे के. बालू विरुद्ध तामिननाडू सरकार प्र्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०१६ ला महामार्गावरील दारुबंदीसंदर्भात पारीत केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन होत नाही. शिवाय महामार्गावरील ५०० मीटर परिसरात दारुची विक्री व पुरवठा यावर बंदीसाठी आहे. याचाच अर्थ एका शहरातून दुसºया शहराला किंवा गावांना जोडणाºया रस्त्यांसाठी तो आदेश लागू असून नागरी क्षेत्रासाठी परवानाधारक दुकानांसाठी लागू होणार नाही, असे स्पष्ट करीत याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश ११ जुलै २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.३१ मार्चपासून बंद होती दुकानेसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व प्रकारची दारु विक्रीची दुकाने ३१ मार्च २०१७ पासून बंद आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात ३९८ दुकानांना टाळे लागले. अखेर पाच महिन्यांच्या कालावधीतनंतर दारु विक्रेत्यांना ‘अच्छे दिन’ आल्याचे चित्र आहे. येत्या सप्टेंबर महिन्यात दारु विक्रीचे दुकाने सुरु केले जातील, असे चित्र आहे. शहरात एकूण १३९ दारु विक्री परवाने असल्याचे ‘एक्साईज’ ने स्पष्ट केले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘तो’ आदेश महापालिका, पंचायत समिती, नगरपंचायत हद्दीतील रस्त्यांसाठी लागू नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या नव्या आदेशाप्रमाणे दारु दुकाने पुन्हा सुरु होतील.चंद्रशेखर बावनकुळेउत्पादन शुल्क मंत्री, महाराष्ट्र
मद्यविक्रीची ‘ती’ दुकाने सुरु होणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 25, 2017 10:50 PM
राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर परिसरातील दारुबंदी करण्याचा १५ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
ठळक मुद्देदारु विक्रेत्यांना ‘अच्छे दिन’: न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी