अमरावती : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या सात उपअभियंत्यांना इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गावरील पूल, मोऱ्या व रपट्यांचे प्री-मान्सून निरीक्षण करण्याचे आदेश गत मे महिन्यात दिले होते. केलेल्या निरीक्षणाचा अहवाल सादर करण्याच्या लेखी स्वरूपात सूचना दिल्या असताना याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे वरील सात उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. तीन दिवसांत याबाबत खुलासा मागविला आहे.
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या ग्रामीण भागातील इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्ग या रस्त्यावरील पूल, मोऱ्या, रपटे यांचे प्री-मान्सून निरीक्षण करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १४ मे राेजी दिले होते. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता यांनी बांधकाम विभागाचे सातही उपअभियंता यांना १६ मे रोजी लेखी आदेश देऊन उपविभागांतर्गत येणाऱ्या वरील रस्त्यांची मान्सून पूर्व निरीक्षण करून धोकादायक तथा क्षतिग्रस्त असलेले रपटे, मोऱ्या, पूल यांना चिन्हांकित करण्यात यावे, त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे बजाविले होते.
सोबतच सदर कामे योग्य त्या कार्यक्रमात प्राधान्याने प्रस्तावित करावी व उपविभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत भवन आदी इमारतींची पाहणी करून धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत माहिती तयार करून त्याबाबतचा अहवाला मागविला होता. मात्र, यासंदर्भातील अहवाल सादर न केल्याने याप्रकरणी सातही उपअभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे.जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सात उपविभागांतील रपटे, मोऱ्या, पूल व शाळा, अंगणवाडी व आरोग्य केंद्राच्या इमारतींचे प्री-मान्सून निरीक्षण करून उपअभियंत्यांमार्फत अहवाल मागविला होता. मात्र, अहवाल अप्राप्त असल्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविला आहे.-दिनेश गायकवाड, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम