गणेश वासनिक
अमरावती :
जागतिक पातळीवर भारतातील वन्यजिवांच्या तस्करीच्या ट्रेंड वाढला आहे. आता तर चक्क जिवंत लाल तोंडाच्या माकडाची तस्करी होत असल्याने संबंधित यंत्रणांना धक्का बसला आहे. अमेरिकेत संशोधनासाठी लाल तोंड्या माकडाची मागणी वाढल्याचे दिल्ली येथील वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोने (डब्ल्यूसीसीबी) देशात अलर्ट केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
डब्ल्यूसीसीबी ही संस्था सीबीआयच्या समकक्ष असून, भारतातून विदेशात होणाऱ्या वन्यजिवांच्या तस्करींवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करते. जगाच्या पाठीवर वन्यजीव तस्करीबाबत भारतातील वन्यजीव विभाग आणि राज्य शासनाला अवगत करीत असते. त्याअनुषंगाने डब्ल्यूसीसीबीच्या अतिरिक्त संचालक तिलोत्तमा वर्मा यांनी भारतातील सर्व प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना ५ मे २०२२ रोजी एका पत्राद्वारे लाल तोंड्या माकडांच्या तस्करीसंदर्भात अलर्ट केले आहे.
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२ च्या कक्षेत येणारे लाल तोंडाच्या माकडावर लेबॉरटरी कार्पोरेशन ऑफ अमेरिका येथे संशोधन करण्यात येत आहे. त्यामुळे भारतातील लाल तोंडाच्या माकडाची मागणी वाढली आहे. यात लाखो डॉलरचा सौदा होत असल्याने डब्ल्यूसीसीबीने देशभरात अलर्ट घोषित करताना ज्या ठिकाणी लाल माकडांचे वास्तव आहे, त्या भागात विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात येथे आढळतात माकडलाल तोंडांचे माकड हे राज्यात प्रामुख्याने माहुर, चिखलदरा, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर नाशिक, लोणावळा, लोणार, मुक्तागिरी, रामटेक, सह्याद्री पर्वतरांगा, सालबर्डी, नागपूर, गडचिरोली यासह काही धार्मिक स्थळ परिसरात आढळून येतात.
अशी होते तस्करीजिवंत लाल तोंडाचे माकड विमानाने नेणे कठीण असल्याने ही तस्करी कार्गो जहाज आणि हिमालयातून नेपाळ, भूतान, बांगलादेश या मार्गे होते. ज्या ठिकाणी माकडाची मागणी असेल तेथे तस्कर पोहोचवितात. स्थानिक तस्करांना हाताशी धरून दिल्ली, बिहार येथून दलालांपर्यंत माकड पाेहोचविले जाते, असा निष्कर्ष डब्ल्यूसीसीबीने काढला आहे. प्रमुख तस्करांच्या मार्फत जहाज किंवा रस्ते मार्गे सीमा ओलांडली जाते.
लाल तोंडाच्या माकडाच्या वाहतुकीस बंदीजागतिक व्यापारात भारताने लाल तोंडाच्या माकडाच्या वाहतुकीस बंदी घातली आहे. मात्र, अमेरिकेत संशोधनासाठी भारतातील हेच माकड वापरले जात असल्याने मागणी वाढली आहे. यापूर्वी वाघ, बिबट, सापांच्या तस्करीने हैदोस घातला असताना आता लाल तोंडाच्या माकडाने यात भर घातली आहे. त्यामुळे दिल्ली येथील डब्ल्यूसीसीबीने राज्यांना अलर्ट केले आहे.