अमरावती : मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असल्याच्या कारणास्तव महाविद्यालयीन संस्था चालक आणि शासन यांच्यात शितयुद्ध पेटण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. एकिकडे शासन शिष्यृवत्तीची देय रक्कम देत नाही आणि विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे रोखली तर थेट कारवाईची तंबी दिली जाते. तर विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रोखता कशाला? असा सवाल उपस्थित करून संस्था चालकांनी शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार ईमारत भाडे, पायाभूत सुविधांचा खर्च द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
मागास विद्यार्थ्यांची सन २०२१-२०२२, २०२२-२०२३ तर अनुसूचित जाती, व्हिजेएनटीच्या काही विद्यार्थ्यांची सन २०१६ ते २०२० या चार वर्षाची देखील शिष्यवृत्तीची देय रक्कम अद्यापही शासनाकडे प्रलंबित आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रक्कमेच्या येणाऱ्या शुल्कातूनच शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केले जाते. मात्र,शिष्यवृत्ती रक्कम देयकांचा पत्ता नाही. त्यामुळे खासगी महाविद्यालय चालविणे कठीण झाले आहे. ८ ते ९ महिन्यांपासून शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयीन संचालकांना बॅंकेचे कर्ज घ्यावे लागले असून व्याजाचा भुर्दंड तो वेगळाच आहे. ईमारतींची डागडुजी, पायाभूत सुविधा पुरविताना होणारी दमछाक याचाही शासनाने विचार करावा, असा सवाल महाविद्यालयीन संचालकांनी उपस्थित केला आहे.
शासनाच्या शिष्यवृत्ती रक्कम देय कुठेही जात नाही. विद्यार्थी आणि महाविद्यालय असे संयुक्त लॉगीन आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित राहत असल्यामुळे पुढील ईतर प्रक्रिया थांबते. यात शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित होते. प्रॉव्हिडंट फंड, ईएमआय आदी बाबींवर परिणाम होतो. त्यापेक्षा नियमित शिष्यवृत्ती रक्कम देय मिळणे हाच एक सुकर मार्ग आहे.
- डॉ. नितीन धांडे, अध्यक्ष, विदर्भ युथ वेलफेअर सोसायटी, अमरावती