अमरावती : चौदाव्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधी खर्चासाठी आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना सन २०१५-१६ ते २०१९-२० या पाच वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ३८६ कोटी ९७ लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी आतापर्यंत ३८५ कोटी ६४ लाख ८२ हजार ५५७ रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. मात्र, या रकमेवरील व्याजाची सुमारे एक कोटी ३२ लाख ७८ हजार ४४३ रुपयाची रक्कम खर्चित होती.
या खर्चाला आता शासनाने पुन्हा परवानगी दिली आहे. त्यामुळे येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करण्यास बिनधास्त झालेल्या आहेत. या रकमेमधून ग्रामीण भागात शेकडो विकासकामे मार्गी लागणार असल्याने ग्रामविकासात भर पडणार आहे.
केंद्रीय आयोगाच्या १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्चासाठी पाच वर्षांची मुदत असते. जिल्ह्यातील ८४० ग्रामपंचायतींना ९८.५७ टक्के निधी खर्च झाला होता. यातून मोठ्या प्रमाणात कामे घेण्यात आली होती. या खर्चासाठीची ३१ मार्च २०२० रोजीची अंतिम मुदत होती. या मुदतीत बहुतांश कामे पूर्ण होऊ शकली, तर सिक्युरिटी व व्याजाची सुमारे एक कोटी ३२ लाख ७८ हजार ४४३ रुपयांची रक्कम अखर्चित रक्कम दिसत होती. दरम्यान, कोरोना संकटामुळे खर्चाला अडचणी आल्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यानुसार ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शासनाने या खर्चासाठी मुदत दिली होती.
मात्र, या मुदतीतही अनेक ग्रामपंचायतींचा खर्च होऊ शकलेला नव्हता. त्यामुळे अजूनही एक कोटी ३२ लाख रुपयावर शिल्लक दिसत होते. या अखर्चित निधीच्या खर्चासाठी पुन्हा मुदतवाढ मिळावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाकडे केली होती. त्याला शासनाने मंजूरी दिली आहे. तसे आदेश झेडपीला प्राप्त झाले आहेत.