लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात एकूण मंजूर पदे १ लाख २२ हजार ८९३ आहेत. यातील ११ हजार १ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या ७ हजार ७३८ आहे. पूर्वीचा अनुशेष ३ हजार २६३ पदांचा आहे. अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या व नंतर मात्र जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या ६०१ आहे. तर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात आल्यामुळे रिक्त झालेल्या पदांची संख्या शून्य दाखविण्यात आली आहे.
आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ते अरविंद वळवी यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मागितली आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात एकूण गट 'अ'ची १४७ पदे मंजूर आहेत. यात एसटी संवर्गाचे राखीव पद १ आहे.
यापैकी अनुसूचित जमातीच्या भरलेल्या पदांची संख्या १ आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्यांची संख्या शून्य आहे. रिक्त पदही शून्य दाखवले आहे. गट 'ब' संवर्गात मंजूर पदे १ हजार ८५० आहेत. अनुसूचित जमातीची राखीव पदे ३४ आहेत, तर त्यापैकी भरलेल्या पदांची संख्या ७१ आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेल्यांची संख्या १ आहे. रिक्त पदे शून्य दाखवली आहेत.
गट 'क' संवर्गाची मंजूर पदे १ लाख ५ हजार ७३८ आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जमातीची राखीव पदे ९ हजार ६२३ आहेत. भरलेल्या पदांची संख्या ६ हजार ७५५ आहे. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग केलेली ५५२ पदे आहेत. रिक्त झालेली पदे शून्य दाखविण्यात आली आहेत. गट 'ड' संवर्गाची मंजूर पदे १५ हजार १५८ आहेत. यापैकी एसटी संवर्गाची राखीव पदे १ हजार ३४३ आहेत. भरलेली पदे ९११ आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेली ४८, तर रिक्त पदे शून्य दाखवली आहेत.
परिवहन महामंडळाला एकूण ७९१ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर घ्यायचे असून, सद्यस्थितीत ६०१ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर घेतलेले आहे. उर्वरित १५२ कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी, प्रशिक्षण, परवाना नूतनीकरण इत्यादी बाबी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अधिसंख्य पदावर घेण्यात येईल. तसेच न्यायप्रविष्ट ३८ कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन निर्णयानंतर अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यात येईल, असे नमूद केले आहे.
"अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागांवर कार्यरत असलेल्या ६०१ बिगर आदिवासी कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्यानंतर आदिवासी समाजाचे ६०१ बिंदू रिक्त व्हायला पाहिजे होते. परंतु, अनुसूचित जमातींचे बिंदूच रिकामे केले नाहीत. पदभरती कशी होईल. विशेष मोहीम राबवून आदिवासी उमेदवारांची पदभरती करण्यात यावी." - सुंदरलाल उईके, अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम, अमरावती शहर